काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी प्रकरणसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोज शर्माको इजलासले रिट निवेदन दरपिठ (अस्वीकृत) हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको आदेश बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै गतवर्ष बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको विवादमाथि न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने माग अदालत प्रवेश गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा बजेट तयारीको अन्तिम दिन १४ जेठ, २०७९ मा अवकाशप्राप्त नासु रघुनाथ घिमिरे अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका थिए । मन्त्रालयमा प्रवेश गरी बजेटमा करको दर  हेरफेर गरेको आरोपपछि संसदीय छानबिन समिति समेत बनेको थियो ।

त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले आफूसँग १४ गते रातिको सीसीटीभीको फुटेज नभएको भन्दै विवरण दिन अस्वीकार गरेको थियो ।  निवेदन दरपिठ गरेको थियो ।