२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जाजरकोट भूकम्प : सार्वजनिक संरचना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने

अ+ अ-

जाजरकोट । जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ ।

सरकारी कार्यालय, विद्यालय, प्रहरी कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ आयोजनामा भएको क्षति प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कार्य योजनाका साथ नियमित छलफलमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए ।

भूकम्पले सबैभन्दा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा क्षति पुर्‍याएको छ । भूकम्पले कर्णालीका ५४ वटा प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि अस्थायी प्रहरी चौकीसम्म भूकम्पले क्षति बनाएको कर्णाली प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।

जाजरकोटमा ३३, रुकुम पश्चिममा १२, सल्यानमा तीन, जुम्लामा चार वटा, कालिकोटमा दुई वटा प्रहरी भवनमा क्षति पुगेको प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । जाजरकोटका जिल्ला प्रहरी प्रहरी कार्यालयको चार वटा भवन भत्किएका छन् । बाह्र वटा इलाका प्रहरी कार्यालय, १० वटा प्रहरीचौकी, अस्थायी प्रहरी पोष्ट छ वटा, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय एक वटा गरी जम्मा ३३ वटा भत्किएको ढकालले बताए ।

रुकुम पश्चिममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक वटा, इलाका प्रहरी कार्यालय दुई वटा, प्रहरी चौकी चार वटा, अस्थायी प्रहरी पोष्टमा पाँच वटा गरी जम्मा १२ वटा भत्किएका छन् । त्यस्तै सल्यानमा इलाका प्रहरी कार्यालय तीन वटा भत्किएका छन् । जुम्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक, इलाका प्रहरी कार्यालय एक र प्रहरी चौकी दुई गरी जम्मा चार वटा भत्किएको प्रहरीको भनाइ छ । कालिकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक र प्रहरी चौकी एक गरी जम्मा दुई वटा भत्किएका छन् ।

कर्णालीभरमा तीन सयभन्दा बढी विद्यालय भत्किएको पाइएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका प्राविधिक विद्यालयको अवस्थाका बारेमा बुझ्न पालिकामा गएका कारण हप्ता दिनपछि मात्र खास तथ्याङ्क आउने सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख यज्ञश्वार खत्रीले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य संस्थाको तथ्याङ्कसमेत अझैँ यकीन हुन सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले तयार गरेको तथ्याङ्क फरक परेपछि समस्या भएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अझैँ यकीन तथ्याङ्क पाउन सकेको छैन । खानेपानी, सिँचाइतर्फ पनि कति क्षति भएको हो अझै यकीन भएको छैन । प्रदेश सरकारले रु. १० करोड विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरेको छ भने रु. एक अर्ब पुनः निर्माणका लागि छुट्याएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस