२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यी २३ पालिकाले बुझाएनन् बजेट विवरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चार महिना बितिसक्दा पनि २३ पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण पेस गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार गाउँ सभा तथा नगर सभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गाउँ सभा तथा नगर सभामा पेस भएको तथा पारित भएको विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म मधेश प्रदेशका २१ सहित २३ पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाएका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार हालसम्म सात सय ३० पालिकाले मात्रै आफ्नो वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाएका छन् । मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा २१ पालिकाले बजेट ल्याएको विवरण बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, कोशी प्रदेशको एउटा र बागमती प्रदेशको एउटा पालिकाले यस्तो जानकारी मन्त्रालयलाई गराएका छैनन् ।

बजेटको विवरण प्रविष्ट नगरेका पालिकालाई त्यस्तो विवरण बुझाउन मन्त्रालयले पटक–पटक परिपत्रसमेत गरेको छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पहिलो पटक गत असार ३० गतै सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगर सभा तथा गाउँ सभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको थियो । केही पालिकाले बजेट पारित गरिसकेर पनि विवरण बुझाउन बाँकी रहेको, केही पालिकामा बजेट पेस भएको तर गाउँ सभा तथा नगर सभाबाट पारित हुन नसकेकोलगायत कारण हालसम्म सबै पालिकाको विवरण अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।

चितवनको राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलमकुमार न्यौपानेले नगर सभाबाट बजेट पारित भइरहेको तर बजेट स्वीकृत भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट हुन नसकेको बताए । त्यस्तै तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीराज शर्माले बजेट ल्याइसकेको भए पनि मन्त्रालयको वेभसाइटमा विवरण प्रविष्ट नभएको बताए ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार हालसम्म सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, रुपनी गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका र भगवानपुर गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट पेस गरेको विवरण बुझाएका छैनन् । धनुषाको औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, सर्लाहीको बलरा नगरपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका र मौलापुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाको बजेट पेस गरेको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा देखिँदैन । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका र पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिले पनि बजेट पेस गरेको विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस