काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सुझाव कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । 

आयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक पहल थाल्न सुझाव दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : सरकारलाई अख्तियारको २२ बुँदे सुझाव: ‘नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जबाफदेहिता निर्वाह गर’

स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आयोजना समावेश गरेर बजेट विनियोजन गर्नु प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उदरदाहित्व सम्बन्धी ऐन/नियम विपरीत हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्न/नगर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो । आयोगले स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुशासन कायम गर्न भनेको छ ।

सामान्यको पत्र :