काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन तहका सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन थालेपछि अख्तियारले तीनै तहका सरकारलाई सचेत गराउँदै सुझाव दिएको हो ।

आयोगले ऐन तथा नियममा भएका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन भनेको छ । साथै दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी आयोगमा गराउन पनि आयोगले भनेको छ । आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई सीमित स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विवेकपूर्ण एवं उच्च प्रतिफलदायी ढङ्गले उपयोग हुने सुनिश्चितताका लागि आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय गुणस्तर र लागत भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा भनेको छ । यसैगरी आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भए बमोजिमका तत्काल कार्यान्वयन गर्ने आयोगले सुझाएको छ ।

आयोगले दिएको सुझावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ र ऐ. नियमावली, २०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैङ्क, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोप व्यवस्थापन प्रणाली बिच अन्तरआवद्धता (इन्टरलिङ्केज) कायम गर्न भनिएको छ । मन्त्रालय तथा निकायहरूले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा आफूलाई प्राप्त सिलिभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनौट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरूमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सुझावमा भनिएको छ ।

स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना अनुसार समयमै खरिद गर्नु र खरिद सम्झौता बमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्य सम्पन्न भएपश्चात् समयमै भुक्तानी दिनु सम्बन्धित खर्च गर्ने अधिकारी र लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी भए पनि त्यस्ता अधिकारीहरू जिम्मेवार नहुँदा कार्य सम्पन्न भएर पनि सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा भुक्तानी नभई ठूलो दायित्व सिर्जना हुने र नयाँ आर्थिक वर्षमा उक्त दायित्व भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नगरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट रकमान्तर वा अन्य माध्यमद्वारा स्रोत व्यवस्था गरी भुक्तानी दिने प्रवृत्ति तीनै तहमा देखिएको आयोगले जनाएको छ । योजना छनौट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जबाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।

आयोगको सुझावमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच रहेको आयोजनाको दोहोरोपना र संघबाट समेत निकै साना आयोजना राख्ने प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने ।’ ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धतिको विकास गर्न आयोगले सुझाएको छ ।

यस्ता छन् आयोगले दिएको सुझाव

विषय:सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) (ख) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई देहाय बमोजिमका सुझाव कार्यान्वयनका लागि लेखि पठाउने र उक्त सुझावहरू कार्यान्वयनको जानकारी तत् तत् निकायबाट आयोगमा पेश गर्ने गरी मिति २०८०/०७/१३ गते आयोगबाट निर्णय भएकोले उक्त सुझाव कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी यस आयोगमा पठाउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ।

सुझाव

१. सीमित स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विवेकपूर्ण एवं उच्च प्रतिफलदायी ढङ्गले उपयोग हुने सुनिश्चितताका लागि आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय गुणस्तर र लागत भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भए बमोजिमका देहायका विषयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने:

क) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ र ऐ. नियमावली, २०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोप व्यवस्थापन प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता (इन्टरलिङ्केज) कायम गर्ने,

ख) राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ उपलब्ध गराउनु पूर्व तत् तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरूको विवरण माग गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन / नियम बमोजिमका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणबद्ध रूपमा छलफल गर्ने।

ग) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई तीनै तहका आयोजना बैक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्डले सम्बन्धित तहबाट सञ्चालन हुने भनी तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजना मात्र प्रविष्टि हुने र सो सीमाभित्रका आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्ने,

घ) सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले आफूले सञ्चालन गर्ने निश्चित लागत सीमा भन्दा माथिका सबै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी / गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त (viable) देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कार्यका लागि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएका कार्यान्वयनका निमित्त तयारी अवस्थाका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने,

ङ) तीनै तहका सरकारको योजना तथा बजेट निर्माण सम्बद्ध निकाय (राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, स्थानीय तहको योजना शाखा / महाशाखा) ले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका आयोजनाको सम्भाव्यता, कार्यान्वयन योग्यता र पूर्व तयारीको द्रुत लेखाजोखा (Rapid Appraisal) गरी उपयुक्त देखिएका आयोजनाको मात्र प्राथमिकता क्रम सहितको सूची तयार गरी आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्ने र त्यस्ता आयोजनाको विवरण स्वतः मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाउने,

च) मन्त्रालय तथा निकायहरूले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा आफूलाई प्राप्त सिलिङभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनौट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरूमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्ने । योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा यसरी प्रस्तावित आयोजना मध्येबाट बजेटमा समावेश हुने आयोजनाको टुङ्गो लगाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्टि गर्ने,

छ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बजेट तर्जुमा गर्दा उल्लिखित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आयोजना समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्नु प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन नियम विपरीत हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धी अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने ।

२. विधायिकी स्वीकृति बाहेकका आयोजना आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णय तथा अन्य सोही प्रकृतिका निर्णयको आधारमा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति तीनै तहका सरकारमा देखिनु वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चिन्ताको विषय हो । उक्त कार्य नेपालको संविधानमा उल्लिखित आर्थिक कार्य प्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन नियम विपरीत हुने र यस्तो कार्यबाट अख्तियारको दुरुपयोग समेत हुने हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस्तो प्रवृत्तिको पूर्णतः अन्त्य गर्ने ।

३. समपूरक / विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव फाराम भर्दा सो को आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी कानुनतः जिम्मेवार प्राप्त पदाधिकारीबाट निर्णय गरी आवश्यक कागजात सहित आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने। यसरी आयोजना प्रस्ताव गर्दा उल्लिखित विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्त्ता जिम्मेवार हुने ।

४. जथाभाबी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिँदै जाँदा स्रोतको दुरुपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तर समेत कमसल हुने गुनासो व्यापक मात्रामा बढेको छ । सम्बन्धित अधिकारीहरूले बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याई रकमान्तर गर्नु पर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण हुने ठहरी रकमान्तर गर्नु पर्ने आवश्यकता भएमा दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

५. बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र पछि रकमान्तर गरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि चालु आ.व.मा विनियोजन भएको हुनु पर्ने बजेट प्रतिशत पुरा गरी स्रोत सुनिश्चितता सहमति लिई बहुपक्षीय ठेक्का लगाउने, न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता दिने, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाटै बजेट व्यवस्था गर्ने गरी जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारलाई असीमित बजेट दायित्व सिर्जना भएको छ जसका कारण वार्षिक बजेट बनाउँदा नयाँ आयोजना राख्नै नसकिने स्थिति बन्दै गएको विषय सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफल समेतको दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा वस्तुगत मापदण्ड बनाई सो को पूर्ण पालना गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्ने।

६. स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना अनुसार समयमै खरिद गर्नु र खरिद सम्झौता बमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्य सम्पन्न भएपश्चात् समयमै भुक्तानी दिनु सम्बन्धित खर्च गर्ने अधिकारी र लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी भए पनि त्यस्ता अधिकारीहरू जिम्मेवार नहुँदा कार्य सम्पन्न भएर पनि सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा भुक्तानी नभई ठूलो दायित्व सिर्जना हुने र नयाँ आर्थिक वर्षमा उक्त दायित्व भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नगरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट रकमान्तर वा अन्य माध्यमद्वारा स्रोत व्यवस्था गरी भुक्तानी दिने प्रवृत्ति तीनै तहमा देखिएको छ । उक्त कार्य आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन/नियम र सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम विपरीत हुने भएकोले सम्बन्धित अधिकारीहरूले सो को जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदा कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने ।

७. सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने ।

८. योजना छनौट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जबाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने ।

९. हरेक सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद कार्यको सूचना आव्हान गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा आयोजनास्थल / निर्माण स्थलमा वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था एकिन गरेर मात्र खरिद कार्य प्रारम्भ गर्ने । यसरी एकिन गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ/कर्मचारी खटाई निजले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र खरिद कार्य अगाडी बढाउने ।

१०. तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा अवण्डामा करोडौँ रकम राख्ने र आ. ब. शुरु भई बजेट कार्यान्वयनका चरणमा बिना तयारीका र प्रतिफल बेगरका आयोजना प्रविष्टि गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने । यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको विषयमा उजुरी परेमा आयोगले अनुसन्धान गर्ने र यसबाट सरकारी श्रोत साधनको दुरुपयोग भएको देखिएमा कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने विषयमा समयमा नै सम्बन्धित पदाधिकारी सजग हुने ।

११. तीनै तहका सरकारले योजना नीति बजेट र कार्यक्रम तयार गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित श्रोतको कुशलतापूर्वक परिचालनमा ध्यान दिने ।

१२. सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन/नियम तथा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम, सम्बन्धित क्षेत्रका ऐन/नियमको आधारमा रही प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धि समेतलाई ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्ने ।

१३. एक आर्थिक वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा बहुवर्षिय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाइ आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गरी सोही अनुसार श्रोतको सुनिश्चितता भए पश्चात् मात्र खरिद कार्य अगाडी बढाउने। श्रोतको सुनिश्चितता बेगर खरिद कार्य अगाडी बढाई राज्यलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने हुँदा यस बारेमा समयमा नै सजग हुने ।

१४. विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना बनाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक खरिदको कार्य समयमै अगाडी बढाउने, समयमै सम्झौता गर्ने, सम्झौता अनुसार आवश्यक परेमा ठेक्काको म्याद थप गर्ने, सम्झौता अनुसार काम नगर्ने पक्षलाई कानुनी कारबाही गर्ने जस्ता कार्य आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य अधिकार प्राप्त अधिकारीले गर्ने । 

१५. मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाइ कोष स्थापना गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा शर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्ने लगायतका सारभूत विषयहरू समावेश गरी अनावश्यक व्ययभार थप्ने कार्य कानुन विपरीत हुनाको साथै उक्त कार्यबाट सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हुँदा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने ।

१६. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र आयोजनाको प्रकृति र लागतको आधारमा गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले नेतृत्व गर्ने ।

१७. आन्तरिक राजश्वबाट चालू खर्च समेत व्यहोर्न नसक्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा बहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम बाहेक नगर्ने । बहुवर्षीय आयोजनामा श्रोत सुनिश्चितता गर्दा हालसम्म श्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाको श्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप बहुवर्षीय आयोजनाको श्रोत सुनिश्चितता नगर्ने । 

१८. अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएका तर कार्य सुरुवात नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत रूपमा Website मार्फत यस्ता आयोजनाको सूची सार्वजनिक गरी सार्वजनिक श्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्ने । राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने ।

१९. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयतहबीच रहेको आयोजनाको दोहोरोपना र संघबाट समेत निकै साना आयोजना राख्ने प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने ।

२०. ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धतिको विकास गर्ने । मोविलाईजेशन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्ने ।

२१.सङ्घ तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र स्थानीय तहले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना / कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड / निर्देशिका / कार्यविधि बमोजिम मात्र छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने ।

२२.अत्याधिक संख्या र लागतका आयोजना/कार्यक्रममा श्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा असीमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो श्रोत सुनिश्चितताको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने ।