कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूले जाजरकोट भूकम्पका प्रभावितका लागि आफ्नो तलब काटेर आर्थिक सहयोग गर्ने भएका छन् ।
बुधवारको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट ७ दिन, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट ५ दिन, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट ३ दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतका सचिव र सहसचिवहरूबाट ३ दिन, अधिकृत स्तरका कर्मचारीबाट २ दिन र अरु कर्मचारीहरूबाट १ दिनको तलब रकम सहयोग स्वरूप जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
