काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्ने कार्य तत्काल रोक्न भनेको छ ।
तीन तहका सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिँदै आयोगले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा सर्त सुविधा तोक्ने कार्य पनि बन्द गर्न भनेको हो । आफू खुसी पद सिर्जना गर्ने र सेवा सुविधा तोक्ने कार्य कानुन विपरीत भएको भन्दै अख्तियारले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न भनेको हो ।
अख्तियारको सुझावमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाइ कोष स्थापना गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा सर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्ने लगायतका सारभूत विषयहरू समावेश गरी अनावश्यक व्ययभार थप्ने कार्य कानुन विपरीत हुनाको साथै उक्त कार्यबाट सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हुँदा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
