बजार अनुगमनको सन्दर्भ:

खुला अर्थव्यवस्थामा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थापन प्रमुख कोशेढुङ्गो मानिन्छ। बजार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बजारको कच्चा पदार्थको आपूर्ति, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, भण्डारण र वितरण सहित अनुगमन तथा नियमन शृङ्खलालाई सबल बनाउन आवश्यक मानिन्छ। नेपाली बजार प्रणालीमा बजार अनुगमनलाई संस्थागत र व्यवहारिक रूपमा आंशिक मुलप्रवाहीकरण भएको र सबैको प्राथमिक चासोको विषय पनि रहेको पाइन्छ। नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावकारी बनाउँदै बजारबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न, उपभोक्ताहरूलाई संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने हानी एवम् जोखिम, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरूको विकास र विस्तार हुँदै आएको छ। नेपालको विद्यमान अर्थतन्त्रले खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको स्थापना गर्ने मान्यता राखेको पाइन्छ।

नेपालको वर्तमान सङ्घीय शासन प्रणालीमा साझा शासन र स्वशासन को मर्म अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजार स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी रहेको पाइन्छ। विश्वका जुनसुकै बजारमा वस्तु र सेवाको माग र आपूर्तिमा उत्पन्न हुनसक्ने विभिन्न समस्याहरूको समाधान गरी बजारलाई स्वस्थ र स्वच्छ तुल्याउन, आम उपभोक्ताहरूको हितको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न एवं उपभोग्य वस्तुहरूको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न समेत बजार अनुगमन अपरिहार्य हुन्छ। नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा बजार अनुगमनको अपरिहार्यता झनै बढी हुन्छ । नेपालमा उपभोक्ताको हितलाई संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, नियमावली २०६६, बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ लगायतका कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

यसै सन्दर्भमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समिति र नेपाल सरकारबाट नजिकिँदै आइरहेको प्रमुख चाडपर्वहरूमा कृत्रिम अभाव, अश्वभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन माल वस्तुको किनबेच भई हुन सक्ने कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सघन बजार अनुगमन गर्न निर्देशन भएको छ। नेपाली बजारको विगतको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा प्रमुख चाडपर्वहरूमा तुलनात्मक रूपमा बजार बढी चलायमान भएको पाइन्छ भने बजार बढी चलायमान भएकै अवस्थामा कालोबजारीको क्रियाकलापहरू पनि भएको पाइन्छ ।

बजारको सरोकारवाला र प्रवृत्तिः

कानुनी रूपमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सघन जिम्मेवारी रहेको छ । यसका अतिरिक्त केन्द्रीय निकाय अन्तरगत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेनटाइन विभागलगायत प्रदेश सरकार अन्तरगतका निकायहरू र स्थानीय तहलाई समेत उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । बजार अनुगमन कार्यलाई राज्यले नियमन कार्यका रूपमा मात्र बुझेको उद्योगी, व्यवसायी एवम् निजी क्षेत्रको आरोप छ भने बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्य निजी क्षेत्रको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यताले पनि धेरथोर घर गरेको पाइन्छ ।

जिल्ला बजार अनुगमन समितिले बजार अनुगमन गर्दा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, मिसावट, भण्डारण, लेवलिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, सरसफाइ र म्याद रहे नरहेको आदि विषयमा चेकजाँच गरेको पाइन्छ। बजार अनुगमनमा सरकारी निकायहरूका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर, खाद्य तथा गुणस्तर डिभिजन कार्यालय लगायतका रहेका हुन्छन् भने निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स लगायत उद्योगी एवम् व्यवसायीहरू र नागरिक एवम् अधिकारकर्मीहरूका तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घ, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च लगायत विज्ञ एवम् अभियान्ताहरु समेत सहभागी हुन्छन्। मूलतः समितिले बजारमा स्वच्छ बजार व्यवस्थापनलाई सबल बनाउन राय सल्लाह सुझावहरू उपलब्ध गराउँछ भनी व्यवसायमा भएको गल्ती एवम् कमजोरीका आधारमा न्यूनतम जरिवाना समेत गरेको छ ।

जिल्ला बजार अनुगमन समितिले क्षेत्रगत रूपमा खाद्यान्न एवम् खाद्यपदार्थ सम्बन्धित गोदाम घर, सुपर मार्केट, मार्ट र पसलहरू, मासुजन्य व्यवसाय, फलफूल तथा तरकारी बजार, पानीजन्य उद्योगहरू, कपडाका होलसेल तथा पसलहरू, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी उद्योग र औषधी पसलहरू, पेट्रोल पम्प र ग्याँस उद्योग एवम् डिपोहरू, पेय पदार्थ एवम् डिस्टिलरी उद्योग एवम् पसलहरूको आवधिक, आकस्मिक, सूक्ष्म, सघन र संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्दछ। अनुगमनका क्रममा खाद्यान्न तथा खाद्यपदार्थको अनुगमन गर्दा उपभोक्ताले प्रस्ट देखिने गरी मूल्य सूची नराख्ने, मूल्य सूची अद्यावधिक नगर्ने,  खाद्य र अखाद्य बस्तु एक स्थानमा राख्ने,  म्याद गुज्रिएको, अखाद्य बस्तु मिसावट गरेको, मूल्य बढी  लिएको, तौल कम भएको, भण्डारमा सरसफाइ नगरेको जस्ता गतिविधि पाइन्छ। त्यसै गरी मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य पसलहरूको अनुगमन गर्दा सडे गलेको पदार्थ बेच्न राखेको, तौल कम भएको, फ्रिजिङ एवम् भण्डारण अव्यवस्थित भएको, सर सपाइमा ध्यान नदिएको र बढी मूल्यमा बेचेको पाइन्छ।कपडाका होलसेल र पसलहरूको अनुगमन गर्दा खरिद बिल नराखेको, बिक्री बिल जारी नगरेको तथा खरिद किताब र बिक्री किताब कायम नभएको समेत पाइन्छ।

जनस्वास्थ्य सम्बन्धी उद्योग र औषधी पसलहरू अनुगमन गर्दा म्याद नागेका औषधीहरू बिक्री कक्षमा राखिएको, औषधी भण्डारण अव्यवस्थित गरिएको, म्याद गुज्रिएको औषधी अलग्गै ठाउँमा नराखिएको र कतिपय औषधी पसलमा अनधिकृत व्यक्तिले औषधी बिक्री वितरण पनि गर्ने गरेको पाइन्छ। क्षेत्रगत अनुगमन गर्दा क्षेत्रगत अनुगमन सूचकहरू निर्धारण गरी अलग अलग अनुगमन अनुसूची तयार गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन व्यवसायको विकास साथसाथै अनलाइन व्यवसायबाट बिक्री हुने वस्तुहरूबाट ठगिने उपभोक्ताहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। बजार अनुगमन गर्न अनुगमन टोलीहरू जाँदा पसल बन्द गर्ने, व्यवसायीक सङ्घ संस्थाहरूले सूचना चुहावट गर्ने र यदाकदा अनुगमनमा अवरोध समेत सृजना गरेको पाइन्छ।

अनुगमनका नतिजा र प्रभाव: 

बजार अनुगमन नीतिगत रूपमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समितिहरूले निर्देशित गरेका छन् भने कार्यान्वयन तहमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेनटाइन विभाग, जिल्ला बजार अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समिति, निरीक्षण अधिकृत र बजार अनुगमन टोली लगायतले नतिजामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी रहेका छन्। बजार अनुगमनबाट देहाय बमोजिम नतिजा हासिल भएको र बजारमा प्रभाव परेको पाइन्छ।

·         सघन बजार अनुगमन कार्यले विगतका कालोबजारी सम्बन्धी उजुरी तथा मुद्दाका आधारमा बजारमा कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट एवम् कालोबजारी हुन रोकिएको,

·         स्वच्छ बजार सम्बन्धी आम उपभोक्ताहरू र सरोकारवालाहरुलाइ प्रचारप्रसार तथा सचेतना फैलिएको,

·         खाद्यान्न तथा खाद्यपदार्थको मूल्य सूची राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने,  खाद्य र अखाद्य बस्तु अलग अलग स्थानमा राख्ने,  म्याद भित्रको सामग्री मात्र राखिएको, अखाद्य बस्तु मिसावट न्यूनीकरण हुने, तौलको मात्रा भएको र भण्डारमा सरसफाइको अवस्था सुधार भएको,

·         बजार अनुगमनमा एकीकृत एवम् समन्वयात्मक प्रयासले उद्योगी तथा व्यावसायीहरुमा कानुन पालना भई आम उपभोक्ताहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुगेको,

·         उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य सूची अद्यावधिक भई पारदर्शिता र एकरूपता कायम भएको,

·         आम उपभोक्ताहरूका हित र अधिकारका सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता र व्यावसायीहरुलाइ स्थलगत अभिमुखीकरण गर्न सहयोग पुगेको,

·         संयुक्त बजार अनुगमनले सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिताले अनुगमन प्रभावकारी हुन पुगेको,

·         बजारमा न्यून बिजकीकरण निरुत्साहित भएको साथै उपभोक्ताको तहमा हुने खरिद बिक्रीको कारोबार बमोजिमको बिजक जारी हुने गरेको,

·         बजार अनुगमनको प्रभावका रूपमा उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको सङ्ख्या बढोत्तरी भएको ।

बजारमा विद्यमान समस्याहरूको समाधान: 

बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न नीतिगत, संरचनात्मक, प्राविधिक, आर्थिक र समन्वयात्मक समस्याहरू सामना गर्नु परेका छन्। संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, मा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समिति, र स्थानीय बजार अनुगमन समिति जस्ता संरचनात्मक व्यवस्थाहरू रहेका छन्। उक्त ऐनमा निरीक्षण अधिकृत नियुक्ति गर्ने र बजार अनुगमन टोली गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि जिल्ला स्तरीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था भएको पाइँदैन। हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्वीकृत भएको प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला बजार अनुगमन समिति गठन भई बजार अनुगमन हुँदै आएको पाइन्छ।बजार अनुगमनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखा परेका समस्याहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्।

·         सङ्घीय प्रणाली अनुकूल हुने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन सम्बन्धी एकीकृत एवम् समन्वयात्मक कानुनको तर्जुमा र संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने,

·         उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा जिल्ला बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था गरी सो ऐन बमोजिम छुट्टै विज्ञ निरीक्षण अधिकृतको नियुक्ति गर्ने,

·         स्थानीय तहलाइ बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको पहिलो जिम्मेवार निकायको रूपमा विकास गर्ने,

·         तीनै तहको कानुनमा बजार अनुगमनको स्पष्ट कार्य विभाजनको व्यवस्था गरी बिगो कायम गरी जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्ने,

·         उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण निर्देशिका तर्जुमा गरी मूल्य र तह निर्धारण गरी मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्ने,

·         स्वच्छ बजार सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि पर्याप्त श्रोत साधनको सुनिश्चित गर्ने,

·         बजार अनुगमनका क्रममा नमुना सङ्कलन गरी ल्याएका वस्तुहरूको परीक्षण गर्न विभाग तथा जिल्लागत रूपमा प्रयोगशाला तथा जनशक्ति व्यवस्था गर्ने,

·         बजारमा न्यून बिजकीकरणलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ताको तहमा हुने खरिद बिक्रीको कारोबार बमोजिमको बिजक जारी गराउने।

·         यथाशक्य चाँडो ई-कमर्स सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी अनलाइन व्यवसायलाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने ।

उपसंहार: 

कुनै पनि मुलुकमा बजार स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन एवम् नियमन कार्य सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापनको प्रमुख क्षेत्र भएकोले आम उपभोक्ता र नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्न सबैको सहकार्य र सहयोग अपरिहार्य मानिन्छ। नेपालको खुला आर्थिक नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुशासन र नैतिकता समेतको प्रवर्द्धनका लागि चुस्त रूपमा बजार अनुगमन गर्नु/गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसैगरी स्वच्छ बजार स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका निकायहरू उद्योगी व्यवसायीहरू र आम उपभोक्ताहरूको सचेत र एकीकृत प्रयास वाञ्छनीय हुन्छ।