कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना-२०८०’ लाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आज मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षका लागि तयार पारिएको कार्य योजनालाई वस्तुगत र व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले कार्य योजनालाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरी पारित गरेर राष्ट्रिय कार्यभारका रूपमा अगाडि बढाइने भएकाले कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्ग पहिल्याउनुपर्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको निर्यात गरिने भएकाले त्यसतर्फ पनि क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गत असार २६ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले गत भदौ २६ गते मन्त्री बस्नेत समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
सो मार्गचित्र अनुसार सन् २०३५ सम्म कूल माग २८ हजार चार सय ६८ मेगावाट पुग्ने भएकाले सोही अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ठहर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यस्तै पाँच हजार मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी निकायलगायतको समन्वय, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा पनि जोड दिइएको छ । यस्तै, आगामी १२ वर्षमा कुन आयोजनाबाट के कति बिजुली उत्पादन हुन्छ र त्यसका लागि के कति लगानी चाहिन्छ भन्ने बारेमा समेत कार्ययोजनामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत एक हजार पाँच सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३५ सम्म एक सय ३२ केभी क्षमताका छ हजार चार सय ३१ सर्किट किलोमिटर, दुई सय २० केभी क्षमताका चार हजार ६१ सर्किट किलोमिटर, चार सय केभी क्षमताका छ हजार चार सय ४० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, सवस्टेशनको क्षमता ४० हजार एमभिए पुर्याउने लक्ष्य छ ।
यस्तै, लगानीका क्षेत्र तथा स्रोतका बारेमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो कार्ययोजना छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेर कार्यान्वयनमा लगिने भएकाले त्यसको तयारी गर्न मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल, कार्यदलका संयोजक समेत रहनु भएका सहसचिव देव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक प्रदिपकुमार थिकेलगायतको उपस्थिति थियो ।
