काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हरेक नेपालीको घरमा नेपालको संविधानको प्रति बाँड्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरि फूयालको इजलासले हरेक घरघरमा संविधान बाँड्न परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता विकास भट्टराईले नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधान हरेक नेपालीको घरमा पुग्नुपर्ने भन्दै संविधानको प्रति वितरण गर्न माग गरी २०७२ सालमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उनको माग बमोजिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता भट्टराईले घरघरमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर माग राखी कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई समेत मुद्दा हालेका थिए । समितिले सरकारले अनुदान दिएमा घरघरमा संविधान बाँड्न सकिन्छ भनेर लिखित जवाफ दिएको थियो । कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति संविधान र कानुन प्रकाशित गरेर बिक्री गर्ने आधिकारिक निकाय समेत हो ।

समितिले अहिले नेपालको संविधान १३० रुपैयाँमा वितरण गरिरहेको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार, नेपालमा ५६ लाख ४३ हजार ९४५ घरधुरी छन् ।