२०१३ भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा २०६२ साल देखि हरेक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाइँदै आएको छ । २०१३ भाद्र २२ निजामती सेवाको लागि एउटा कोशेढुंगा साबित भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्यको दूर दृष्टि र सोचको परिणाम स्वरूप आएको निजामती सेवा ऐन योग्यता प्रणालीको एउटा आदर्श दस्ताबेज र सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने अनुकरणीय प्रतिबिम्ब बन्न सफल भएको छ । यसै मूल जगमा आधारित रहेर विगत ६७ वर्ष देखि निजामती सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ निजामती सेवामा सुधारका कामहरू यसै परिवेशमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । २००७ देखि २०१५ साल सम्म नेपालको राजनीति अस्थिर थियो राजनीतिक प्राथमिकता फरक थिए प्रशासन सुधारको विषय प्राथमिकतामा थिएन तर टङ्क प्रसाद आचार्यले यिनै प्रतिकूलताका बिचमा २०१३ साललाई प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका बलियो मियो तयार गरे । गर्न चाहनेलाई कसैले रोक्दैन नचाहनेलाई नाच्न जान्दैन आँगन टेढो ।

नेपालले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको ८ वर्ष भैसकेको छ तर यो ८ वर्षमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली अनुरूपको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तदारुकता कसैमा देखिएन । संघीय संरचना अनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा केही सीमित निर्णयकर्ताको सङ्कुचित मानसिकताको कारणले अधिकांश निजामती कर्मचारीलाई समायोजन दुखद पीडा बन्न पुग्यो जसबाट उनीहरू अझै पनि प्रताडित छन् ।  टङ्क प्रसाद आचार्यले भित्र्याएको योग्यता प्रणाली लोकसेवा आयोगको संलग्नता हुने क्षेत्र बाहेक सबै ठाउँमा निर्वस्त्र हुन पुग्यो। हाम्रा मान्छेको नाममा राम्रा मान्छेहरू पाखा लाग्नु पर्‍यो यो प्रवृत्ति नराम्ररी झाँगिँदै गएको छ यसको फल केही सीमित वर्गले चाखिरहेको छ ।

यो ८ वर्षमा न प्रधानमन्त्री, न सामान्य प्रशासन मन्त्री, न मुख्य सचिव, न ट्रेड युनियन, कोही पनि टङ्क प्रसाद आचार्य बन्न चाहेनन् किनकि यी कसैलाई पनि निजामती सेवा ऐन चाहिएको छैन । चाहिएका त प्रदेश र स्थानीय तहमा छन्, तिनीहरूको आवाज किन सुन्नु पर्‍यो किनकि हुँदा हुँदैको मुख्य सचिव छोडेर दाताको कर्मचारी बन्ने प्रस्ताव तयार गर्ने र स्वीकृति दिने हामी काठमाण्डौमै छौँ । दुई तीन दिन भित्रैमा अवकाश लिएर पेन्सन पट्टा लिनु पर्ने व्यक्तिले जादु सरि नयाँ पद पाउन हामीलाई नयाँ निजामती सेवा ऐन चाहिएको छैन । आफ्नो लागि आफै कानुनमा नभएको पद सिर्जना गरी आफै कार्यविधि बनाइ आफै मन्त्री सरहको सेवा सुविधा तोक्न र निर्णय गराउन हामीलाई  नयाँ निजामती सेवा ऐन चाहिएको छैन ।

केही महानुभावहरू जो प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानु आवश्यक छैन पठाउनु पर्ने निर्णयकर्ताहरू पनि उहाहरुलाइ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु नपर्ने काममा मरिमेटेर लाग्नु हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका ती थांग्नेहरुलाइ पो निजामती सेवा ऐन चाहिएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका ती थांग्नेहरु जसको वृत्ति विकास सुनिश्चित छैन जसको पेन्सन सुनिश्चित छैन, अझै कति दिन कुर्ने नयाँ निजामती सेवा ऐनको लागि यिनीहरूले?  हे काठमाण्डौमा शयर गरिरहनु भएका महानुभावहरू कहिले यिनको पीडा बुझ्ने प्रयास गर्नु भएको छ?  प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका ती थांग्नेहरुको लागि बेलाबखत निर्देशन दिन पछि पर्नु हुन्न तपाईँहरू तपाइहरूले जान्ने नै निर्देशन दिने हो ।

अव यिनीहरूलाई निर्देशन होइन निजामती सेवा ऐन दिनोस् त्यो पनि यसै वर्षको भदौ २२मा ।  अझ अर्को नाटक गर्न व्यस्त छन् हाम्रा नेतृत्वहरू २०७२ पछि तुरुन्तै निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु पर्नेमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन कुनै पहल नगर्नेहरू भदौ २२ मा वृक्षारोपण रक्तदान खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गर्दै छन्, लाज पचेपछि हुने यही नै हो । यसमा ट्रेड युनियन रमिते बनेको छ र फड्के किनाराको साक्षी बनेको छ किनकि उ आफूलाई थाङ्नेको कोटीमा राख्न चाहँदैन । शायद टङ्क प्रसाद आचार्य यो दृश्य देखेर रोइरहेका होलान् र भनिरहेका होलान् : हे निर्णयकर्ता र फड्के किनाराको साक्षी मनुवाहरू हो, मैले ल्याएको भाद्र २२ मा एउटा इँटा त थप । यसअघि नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी गर्न त सकेनौ यसै वर्ष भाद्र २२ गते नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी गर अनि त्यही दिन दीपावली वृक्षारोपण रक्तदान खेलकुद कार्यक्रम जे जे मन लाग्छ आयोजना गर । हामी कसैलाई पनि टङ्क प्रसाद आचार्यलाई रुवाउने छूट छैन, उनको पदचिह्नलाई अनुसरण गर्ने अवसर हामीसँग छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अग्रसर हुनुहोस् तपाईँलाई नयाँ टङ्क प्रसाद आचार्य बन्ने अवसर छ ।

माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू आफू तात्नुहोस् र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तताउनुहोस् यही वर्ष भदौ २२ गते संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरौँ भनेर । श्रीमान् मुख्य सचिवज्यू तपाइको विज्ञता देशले यहाँनिर पनि खोजेको छ । ट्रेड युनियनका नेताहरू सबै समिति र सरुवामा आफ्नो भागबन्डा खोज्नुहुन्छ  । यसै वर्ष भदौ २२ गते संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरौँ भनेर किन दबाब दिनु हुन्न कता गयो तपाईँको आन्दोलन ।

तपाईँहरू सबै संसद् चलेको अवस्थामा संसदीय प्रक्रियाबाट, नचलेको अवस्थामा अध्यादेशबाट भदौ २२ गते नै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न किन पहल गर्नु हुन्न ? यसैले यस पटक टङ्क प्रसाद आचार्यलाई नयाँ रूपमा सम्झौँ, उनको पदचिह्नलाई अनुसरण गरौँ, भाद्र २२ गते नै नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी गरौँ ।