कानुनतः, एउटा भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीलाई अर्को भूमिकाको जिम्मेवारी दिलाउन भूगोलको अनुभव गराउन सरुवा गर्ने परम्परा छ । कर्मचारीलाई लामो समय सम्म एउटै स्थान, कार्यालय वा भूमिकामा राख्दा स्वार्थपूर्ण कार्यलाई निरुत्साहित गर्न ज्ञान,  सिप र क्षमता अनुसारको भूमिका दिन सरुवा आवश्यक हुन्छ । कर्मचारी एउटै कार्यालयमा लामो समय सम्म रहँदा कार्यमा भन्दा स्वार्थमा लाग्न सक्ने सम्भावनालाई रोक्न चक्रीय सरुवा प्रणाली लागु भएको इतिहास छ ।

कर्मचारी सरुवाका लागि २०४९ र निजामती नियमावली २०५०  र अन्य सेवा सम्बन्धी विशिष्ट कृत ऐन नियममा सरुवाको मापदण्ड स्पष्ट छ । लामो समय सम्म एउटै कार्यालय, एउटै भूमिका नराखी चक्रीय प्रणाली अनुसार २र२ वर्षमा कर्मचारी सरुवा गर्ने नियमावलीहरूमा उल्लेख छ। निजामती नियमावली तथा प्रदेश सरकारहरूले जारी गरेको कर्मचारी सरुवा मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा अधिकतम दुई वर्ष कार्य गरेको कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने उल्लेख छ । त्यसरी कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको क, ख, ग र घ वर्गका जिल्लामा कार्य गरेको मापदण्डलाई आधार मान्दै आएको पाइन्छ ।

सरुवा पहुँच, प्रभाव, शक्ति, दबाब, आग्रह र पूर्वाग्रहका वरिपरि घुमेको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा यति वेला कर्मचारीको प्रकृति तिन प्रकारका छन्। सङ्घीय कर्मचारी, प्रादेशिक कर्मचारी र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन्। 

लामो राजनीतिक परिवर्तन अर्थात् लोकतन्त्र स्थापना पश्चात् स्थानीय तहको अवधारणा आएको हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको नेपालको संविधान  लागु भएपश्चात् २०७४ असोज २ मा तिन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । मुलुकमा राजनैतिक रूपान्तरण पश्चात् हाल आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक रूपान्तरणको लागि मुलुक प्रयत्नशील छ । मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए, जनप्रतिनिधि परिवर्तन भए, सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारका कर्मचारी परिवर्तन भए तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी परिवर्तन अर्थात् सरुवा हुन सकेका छैनन् । एउटै प्रकृतिबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा अहिले सरकारी जागिर प्रति वितृष्णा बढेको छ । 

वि सं २०७४ सालमा सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने अवधारणा अगाडी बढाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐन-नियम लागु गर्‍यो । मन्त्रालयले ल्याएको नियम र कानुन अनुसार कर्मचारीलाई तिन चरणमा विभाजन गरियो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह । निजामती, शिक्षा समूह, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दुर्गम विकास समिति र जिल्ला समन्वय  समितिका कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको थियो । त्यसरी, समायोजन भएका कर्मचारी एउटै  कार्यालय, भूमिका, भूगोलमा कार्य गर्दै आएका छन । जबरजस्ती रूपमा एउटै कार्यालयमा कार्य गर्नुपरेको पिडा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकाले बुझ्न सकेको छैन । मनोभावना नबुझ्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबमा कार्य गर्दै अन्योलताको भूमिमा यितवेला कर्मचारी रुमलिएका छन् ।   

स्थानीय तहमा २०७६ मा लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गरी नियुक्ति भएका र समायोजन भएका कर्मचारीहरू सरुवाको मुद्दालाई लिएर २०८० असोजमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे । तर, सङ्घीय मन्त्रालयले सरुवा चक्रीय प्रणाली  तथा निजामती ऐन जारी गर्ने आश्वासन दिनुका साथै लिखित सम्झौता भयो, तै पनि सरुवा हुन सकेको छैन । यति वेला सरुवा हुन नपाएर वाध्यात्मक रूपमा स्थानीय निकायमा कार्य गर्दै आएका कर्मचारीको मनोभावना कसले बुझ्ने, यस विषयमा सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले तत्काल कुनै ऐन जारी गरी सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । 

स्थानीय तहमा समायोजन वा नयाँ नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई बाग्मती प्रदेशले सरुवा गर्दै आएको भए पनि अन्य छ प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । बाग्मति प्रदेशले जस्तै कर्मचारी सरुवाका लागी गण्डकी प्रदेशले नियम जारी गरेको भए पनि लागु हुन सकेको छैन । कर्मचारी २ वर्षमा सरुवा गर्ने गण्डकी प्रदेशको ऐनमा उल्लेख गरिएको भएता पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरुवाको पिडामा गण्डकी प्रदेश अन्तगतका ८५ पालिकाका  सङ्घीय सरकारबाट समायोजन भएका तथा प्रदेश लोक सेवा अयोग वाट नियुक्त भएका कर्मचारी अन्योलतामा रुमलिएका छन । गण्डकी प्रदेशमा कर्मचारी बढुवा तथा सरुवा नियम एक्कै दिनमा एउटै कानुनबाट आएको भए पनि बढुवा लागु भयो तर सरुवा भने अन्योलतामा रुमलिएको छ । प्रदेशमा मुख्य मन्त्री दुई वटा परिवर्तन भए तर स्थानीय कर्मचारीको सरुवा हुन सकेको छैन । 

राजनीतिक नेतृत्वको दबाब वा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या  हुने देखेर गण्डकीले आफैले जारी गरेको कानुन लागु नगरेको हो । कानुनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहमा लामो समय सम्म कार्यरत कर्मचारी उत्साहित हुने संरचनागत रूपमा कर्मचारीलाई मनोबल बढाउन प्रदेश सरकाहरुले सरुवा प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालमा नियमित व्यवस्थित र पारदर्शी सरुवा पद्धतिको जग बसाल्न सकिएको छैन । प्रभाव, पहुँच र स्वार्थ सम्झौताका लागि सरुवा गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । सचिव, सह सचिव महिना दिनमा सरुवा भई रहँदा तल्लो तहका कर्मचारी सरुवाको भूमिका अन्योलमा छ । 

सङ्घीय निजामती ऐन लामो समयसम्म नआएको भन्दै स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सरुवा नभई रहदा र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा नहुँदा यता सङ्घ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी भने चाहेको स्थानमा सरुवा हुने गर्दछन् । एउटै स्थानमा कार्य गर्ने एउटै नियम अनुसार नियुक्ति भएका कर्मचारी लामो समयसम्म सरुवा नहुनुले कर्मचारीलाई कार्यमा उत्साह भन्दा मनोटनस बढ्दै जान थालेको छ ।

कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनका लागि तत्काल सङ्घ र प्रदेशले ध्यान दिनै पर्छ । लोकतन्त्र पश्चात् सरुवा प्रणाली चक्रीय हुन सकेको छैन । नेपालमा ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ६ महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । यसरी लामो समयसम्म समायोजन भएका र प्रदेशका कर्मचारी एउटै कार्यालय, भूमिका, भूगोलमा कार्य भन्दा सरुवाको व्यवस्था तत्काल अगाडी बढाउनु पर्छ ।