मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त संघीयता संस्थागत गर्न तर्फ लाग्नु हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो । संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग कर्मचारी प्रशासन हो। कर्मचारी प्रशासन बिना संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।स्थायी सरकार को रूपमा परिचित निजामती सेवा ऐन कानुन विहीन को अवस्थामा रहेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तिनै तहको निजामती सेवाको मूल कानुन को रूपमा रहने व्यवस्था छ। मूल कानुन को अभाव प्रदेश तथा स्थानीय कानुन का व्यवस्थाहरू प्रभावकारी तथा विभेदरहित रहन सकेको छैन। प्रदेश तथा स्थानीय निकायको लागी निर्मित कानुन सीमित स्वार्थ समूहको वरिपरि रही निर्माण भएको छ। समग्र कर्मचारी प्रणाली मा सुधार ल्याउने कानुन निर्माण हुनुपर्ने मा झन् पश्चगामी कानुन बनेका छन।

सुशासन सबै सरकार तथा राजनैतिक दल तथा निजामती सेवाले मूल मन्त्र को रूपमा लिएको छन। सुशासनको मुख्य हतियार पारदर्शिता हो । तर सरकार को बाटो सुशासन को उल्टो दिशा तिर लागेको छ । आफै सुशासन तथा पारदर्शिता को नारा लगाउने आफै काम कारबाही गोप्य राख्ने कार्य एक आपसमा विरोधाभास छ। सरकार ले निजामती सेवा ऐन ल्याउने लागेको नि वर्ष नभई अव त दशक तर्फ लाग्न थालिसक्यो। कस्तो ऐन हो यो दशक लाग्ने निर्माण हुन ? के व्यवस्था हो, जुन सरोकारवालालाई पनि थाहा नहुन पर्ने ? के खुल्ला छलफल गर्दा गम्भीर नै असर पर्ने हो ? कसका लागि निर्माण गर्न लागिएको ऐन ? के सिकाउन खोजिएको हो ? पारदर्शिता भनेको लुकाउनु हो भन्ने परिभाषित गर्न खोजिएको हो ?

संविधान निर्माण गर्न पनि दोस्रो कार्यकाल मा सम्भव भएको थियो । संविधान जो देशको मूल कानुन हो । मूल कानुन जसले देशको भविष्य निर्धारण गर्दछ। संविधान जस्तो जटिल कार्य गर्न सम्भव भएको देशमा निजामती सेवा ऐन हाल सम्म पनि निर्माण हुन नसक्नु दुर्भाग्य बाहेक केही होइन। यो कसको स्वार्थमा रुमलिएको छ। कसले अस्थिरता बनाइराखेको छ। यो अवधिमा कति जना प्रधानमन्त्री फेरिए कति मन्त्री फेरिए कति सचिव तथा मुख्यसचिव फेरिए। देशको कार्यकारी पदमा रहेर पनि स्थायी सरकार को मार्गदर्शनको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न असक्षम रहनेले कसरी आफ्नो सक्षमता प्रमाणित गर्दछन् ? कुन नैतिकताले तल्लो तहलाई निर्देशन दिन्छन ? आफ्नो असक्षमताको भार कसलाई थोपर्ने हो ?

जसरी देशलाई संविधान ले दिशा गर्दछ त्यसै गरी समग्र तिनै तहका निजामती सेवालाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ले निर्देशित गर्दछ। संविधान मा नै सङ्घीय कानुन सँग अन्य तहको कानुन बाझिए बाझिएको हदसम्म बदर हुने व्यवस्थाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लाई प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐनको मूल तथा महत्त्वपूर्ण कानुनको रूपमा रहेको व्यवस्था गरिएको छ । हालै विभिन्न प्रदेशले प्रदेश तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छन। सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहको फरक विशेषता रहेकाले ऐन का प्रावधान मा केही भिन्नता हुनु स्वाभाविक हो तर मूलभूत कुरा एक हुनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त हो तर सबै प्रदेशले निर्माण गरेका कानुन सामान्य सिद्धान्त समेत पालना नगरी निर्माण गरिएको छन।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सुरुवाती कर्मचारी पदपूर्ति गरी कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भयो। प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियामा समायोजन भएका तथा नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा समेत विभेद सिर्जना भएको छ । यो त सामान्य भन्दा सामान्य नियममा को समेत पालना नभएको देखिन्छ । माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास मा विभेद गरेको छ । कनिष्ठलाई जेष्ठ तथा जेष्ठ कर्मचारीहरूलाई कनिष्ठ बनाउने कानुन बनाउन कस्तो बुद्धि विवेक प्रयोग भएको हो । यस्तो विवेक ले अन्य कानुन कस्तो बन्ने हो । यो कस्तो विभेद हो सहसचिव प्रदेशका कामकाजमा आउँदा प्रदेश सचिव भएर कार्य गर्ने र सचिव को जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि बढुवा भएको नमानिने तर अन्य तल्लो तहको पदका समकक्षता निर्धारण भएको पदमा काम गर्दा बढुवा भएको मानिने । फेरि विरोधाभास चैँ के भने बढुवाको फायल चैँ साबिकको पदको एक श्रेणि माथिका पदमा मात्र पेस गर्ने पर्ने। यो कस्तो बढुवा हो । कुन भगवान् ले बनाएको कानुन हो । कुन मन्दिर मा पुज्नु पर्ने भगवान् हुन ।

कर्मचारी स्थायी सरकार हुन भन्ने कुरामा दुई मत छैन। अवको दिनमा निजामती सेवा लाई कसरी परिस्कृत रूपमा लाने भन्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । निजामती सेवामा अनुभवी कर्मचारीका साथै नयाँ युवालाई समेत आकर्षित गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ । नयाँ जोस जाँगर का साथै अनुभवी पुस्तालाईसमेत सँगसँगै लाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सेवामा भविष्यको सुनिश्चित विना नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्न सकिँदैन । कृत्तिवासका ढोकालाई फराकिलो बनाउन सकियो भने साँच्चि निजामती सेवालाई विशिष्ट श्रेणीको सेवामा परिणत गराउन सकिन्छ। निजामती सेवा बढुवा ब्लु मुनको रूपमा रहेको छ जसको कारण कर्मचारीहरू काम भन्दा पनि पढ्ने तर्फ बढी सक्रिय छन्। यो निजामती सेवामा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या। यस्ता अनेकौँ समस्याका चाङ छन जसको हल निजामती सेवा ऐन ले गर्नु पर्दछ। सरोकारवालासँग छलफल भएमा समस्या को पहिचान भइ समाधान गर्न सकिन्छ । यसरी ऐन लाई लुकाइ राख्ने हो भने समाधान कसरी प्राप्त हुन्छ।

आवाज बरु भासिन लागे कलम का मसी सुक्न लागे नीति निर्माण तह कानमा तेल हालेर सुतेका छ। भाषण चर्का छन् । नारा घन्किएका छन। कार्यान्वयन शून्य छ। यो शून्य ता चिर्नु छ। यो अन्यौलता का बादल हटाउनु छ। सबै मिलेर दबाब दिऊ। सबै एक ढिक्का हौँ ।सबै को विषय उठान गरौँ ।यो युगमा पनि अरूको मुख ताक्न बन्द गरौँ। आफूले पहल गर्न शुरु गरौँ । अरूले गरिदेला र हेरौँला भनी बसेमा  अध्यागमन कार्यालयमा एक जना साथीले मुक्का खाएर जस्तै अव प्रत्येक कार्यालय मा मुक्का खाएर रमिते हुन तयार हौ । विभेद रहित प्रगतिशील उन्नत जनसेवा मुखी निजामती सेवा ऐन बनाउन लागि परौँ । अहिले नगरे कहिले मैले नगरे कसले भन्ने भावना जागृत गरौँ। बाँकि पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन् ।

कोइराला भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मोरङ विराटनगरमा अधिकृत स्तर छैटौंमा कार्यरत छन् ।