काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई पत्र बुझाएका छन्। उक्त पत्रमा निजामती सेवामा देखिएका समस्या र ऐनको मस्यौदामा सुधार आवश्यक रहेको विषय उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा जबरजस्ती गरिएको कर्मचारी समायोजनले निजामती सेवा बिथोलिएको र प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको दाबी गरिएको छ। कानुन अभावका कारण कर्मचारीतन्त्र कमजोर बन्दै गएको, वृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध भएको, सेवा सुविधामा न्यूनता रहेको र समग्रमा कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको उल्लेख छ। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएकै कारण प्रदेश र स्थानीय सेवाका कानुनहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भट्टराईको निष्कर्ष छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ। तर मस्यौदाले सरकारी सेवा सुधार गर्ने ठोस नीति तय गर्न नसकेको, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रावधान समेट्न नसकेको र कर्मचारी प्रशासनलाई थप अन्योलमा पार्ने खतरा रहेको पत्रमा उल्लेख छ।
पत्रमा निजामती कर्मचारीको परिभाषामा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेटिनुपर्ने, समायोजनका त्रुटिहरू सच्याइनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, वृत्ति विकास र सेवा सुरक्षालाई सुदृढ गर्नुपर्ने, सेवा प्रवेश र अवकाश उमेर व्यवस्थापन तार्किक बनाइनुपर्ने लगायतका सुधारको माग गरिएको छ।
भट्टराईले ऐन कर्मचारीमैत्री बनाउन, संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न र सार्वजनिक प्रशासनका चुनौती सामना गर्न आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। समितिमा छलफल भइरहेको अवस्थामा सरोकारवाला पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्दै विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस
