२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवा मापदण्ड बनाउँदा महानिर्देशककै सरुवा, उपलब्धि खोज्न हटाएको मन्त्रीको दाबी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरुवा मापदण्ड बनाउँदा महानिर्देशकको नै सरुवा भएको छ । कर्मचारी सरुवा गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा कडा मापदण्ड बनाएपछि नापी विभागका महानिर्देशक जनक राज जोशीको ८ महिनामै मंगलवार राति सरुवा गरिएको हो । जोशी पुष ८ गते मन्त्रालयबाट विभागको महानिर्देशकमा पद बहाली गरेका थिए । 

अधिकृतसम्मका कर्मचारीको सरुवा विभागले गर्ने प्रावधान अनुसार महानिर्देशक जोशीले आफूले गर्न लागेको सरुवा मापदण्ड मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको सचिवालयमा पठाएका थिए । तर उपत्यकामा रगजग चलाउँदै आएका ‘गिरोह’हरुले महानिर्देश जोशीकै सरुवा गरिदिएको हल्ला मन्त्रालयमा छ । 

‘मापदण्ड अनुसार सरुवा भए अहिले उपत्यकाका मालदार भनिएका अड्डामा बस्न पाउँदैनौ भन्ने लागेपछि अनेक प्रोपोगण्डा तयार गरेको देखिन्छ’, विभाग स्रोत भन्छ, ‘आफूलाई लखेट्छ भन्ने लागेपछि त्यो भन्दा पहिला नै महानिर्देशकलाई लखेटे’

त्यसो त महानिर्देशक बन्न खोज्नेहरूको चलखेल शुरुदेखि नै थियो भने पछिल्लो समय लामो समयदेखि एउटै ठाउँमा बसिरहेका र काजमा बसेका कर्मचारीलाई यथावत् नै राख्न मन्त्रालयबाट आएको आदेशलाईसमेत महानिर्देशक जोशीले मानेका थिएनन् । जुन आफै हुत्तिनुको कारण बन्न पुगेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

जोशीलाई भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेल सरुवा गर्दै उनको ठाउँमा नयाँ महानिर्देशक पनि जोशी नै गएका छन् । यसअघि ४ वर्ष महानिर्देशक बनिसकेका मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रकाश जोशीलाई पुनः महानिर्देशक बनाई पठाइएको हो । धुलिखेल केन्द्रका गणेश प्रसाद भट्टको मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । 

महानिर्देशक जोशीको सरुवाबारे विभागीय मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले नतिजा खोज्न नयाँ महानिर्देशक पठाएको बताएकी छिन् । आफू मन्त्री नियुक्त भएको पाँच महिनासम्म पनि कामको उपलब्ध नदेखेपछि आफूले उनको सरुवा गरेको उनको भनाई छ । 

‘म आउँदा खेरी उहाँ महानिर्देशक भएको चार महिना भई सकेको थियो’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘आएकै पाँच महिना भई सक्दा पनि कामको उपलब्धि देखिनँ, त्यही भएर मैले उहाँलाई सरुवा गरिदिएँ’

तर महानिर्देशक जोशीले भने मन्त्रीले आफूसँग कुनै उपलब्धिको विषयमा कुरा नगरेको बताएका छन् । उनले आफ्नो छोटो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबीसमेत गरे । ‘२०५६ देखि नबनेको ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गर्नेदेखि नापी र मालपोत कार्यालयलाई मर्ज गरी एकीकृत कार्यालय र एकीकृत सेवा प्रवाहको अवधारणा कार्यान्वयन कार्य योजनासमेत तयार गरेको छु’, महानिर्देशक जोशीले भने, ‘त्यसबाहेक नापजाँचसम्बन्धी अनियमितता घटाउन देशभरिका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ, ड्रोन विधिबाट कित्ता नापी कार्यको थालनी गरेको र गोदावरी नगरपालिकाबाट सफल परीक्षण शुरु भएको छ ।’ 

दुर्गम क्षेत्रका लागि इमेलबाट नक्सा प्रिन्ट गर्न सक्ने सुविधाका लागि कार्यविधि शुरु गरी प्रमाणित समेत भई सकेको बताउँदै पाँच सय ४३ थान स्थलरुप नक्साको प्रमाणीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको तथा सुशासनसँग सम्बन्धित धेरै कामहरू सुरुवात भएको महानिर्देशक जोशीको भनाई छ । 

आम नागरिक अर्थात् सेवाग्राहीलाई सबैभन्दा बढी दुःख दिने र भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा चित्रित नापी तथा मालपोतमा चलखेल बिस्तारै बन्द हुन लागेपछि अतालिएका केही बिचौलिया तथा भ्रष्ट कर्मचारीहरूले नै ‘धन्दापानी’ सुचारु गर्न मन्त्रालयलाई नै प्रभावमा पारेको बुझ्न कठिन नभएको जानकार अधिकारीहरूको भनाई छ । 

पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवामा व्यापक चलखेल हुँदै आएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि विभागीय प्रमुख र सचिवसम्मै पनि ‘सेट’ मिलाउने नाममा गरिएका अन्धाधुन्ध सरुवाले मुलुकलाई कुशासनको चक्रतिर उन्मुख गरिरहेको कुरा बेलैमा सोच्न जरुरी छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस