२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फाँसीको प्रावधान हटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह

अ+ अ-

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघले सिङ्गापुर र कुवेतमा हालै गरिएको मृत्युदण्डको निन्दा गर्दै मृत्युदण्डको सजायको प्रावधानमा रोक लगाउन ती राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेको छ ।

सिङ्गापुरमा लागूऔषध ओसारपसारको आरोपमा ४५ वर्षीय एक नागरिकलाई शुक्रबार फाँसी दिइएको छ ।

कुवेतमा सन् २०१५ मा इस्लामिक स्टेट जिहादी समूहले गरेको आत्मघाती आक्रमणमा संलग्न रहेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका पाँच जनालाई बिहीबार मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

गत वर्षको नोभेम्बरमा सात जनालाई मृत्युदण्ड दिइए यता साउदी अरबको छिमेकी खाडी मुलुक कुवेतमा बिहीबार दिइएको मृत्युदण्ड पहिलो हो । साउदी अरबको तुलनामा कुवेतमा मृत्युदण्डको सजाय दुर्लभ मानिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयका प्रवक्ता सेइफ मगान्गोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी कुवेत र सिङ्गापुरमा यस साता दिइएका मृत्युदण्डको निन्दा गर्दछौं र कुनै पनि अवस्थामा हुने मृत्युदण्डको विरोध गर्दछौं ।”

“हामी कुवेत र सिङ्गापुरलाई तत्काल मृत्युदण्डमा रोक लगाउन र मृत्युदण्डमा रोक लगाउने १७० भन्दा बढी राज्यमा सामेल हुन आग्रह गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस