२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिटरब्याज पीडितको गुनासो सम्बोधन गर्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई गृहको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितको गुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।

केही जिल्लामा मिटरब्याज पीडितले निवेदन लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा अवरोध गरिएको पाइएकाले त्यसको समाधान गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहले निर्देशन दिएको हो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि गुनासो राख्न बाधा उत्पन्न भएको जानकारी आएकाले सहज व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जनाएका छन्।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लगायत केही जिल्लाहरूमा मिटरब्याज पीडित आफ्नो निवेदन, गुनासो लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने क्रममा स्थानीयस्तरमा विभिन्न प्रकारको अवरोध गरिएको, पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो राख्न बाधा उत्पन्न गरेको, पीडित र पीडकबीच छलफलको वातावरण तयार नगरी पीडितहरूलाई केही व्यक्ति तथा समूहबाट दिग्भ्रमित समेत गर्ने गरेको गुनासो आएको सम्दर्र्भमा तत् गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन समेत भइसकेको छ।’

यससँगै गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन पनि अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै, पीडित र पीडकबीच हुने छलफलमा पनि सहभागी हुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस