२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समायोजन भएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउन रोक

अ+ अ-

काठमाडौँ । समायोजन भएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउन रोक लगाइएको छ । स्थानीय तहहरूले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई धमाधम फिर्ता पठाउन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसमा रोक लगाएको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन तथा समायोजन मिलान भई कार्यरत केही कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले विभिन्न बहानामा फिर्ता पठाएपछि रोक लगाउनु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले मङ्गलवार ७५३ वटै स्थानीय तहलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै कार्यरत कर्मचारीलाई फिर्ता नगर्न भनेको हो। यस्तो अभ्यास कानुन प्रतिकूल रहेको मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत जनाएको छ।

‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई उक्त कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले निजहरूलाई साबिकबमोजिम हाजिर गराई व्यवस्थापन गर्नु हुन मन्त्रालयको निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस