काठमाडौँ । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालले उपभोक्तासँग सम्बन्धित सबै संस्थाहरूको नियमन गर्न माग गरेको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उपभोक्ता जागरण अभियानले उपभोक्ता अधिकारकर्मी र संस्थाको अनुगमन गरी सार्क मुलुकका उपभोक्ता संस्थाको अध्ययन गरी नेपालमा पनि एउटा मात्र संस्था बनाउन माग गरेको हो।
जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षणका लागि नीतिगत सुधार गरेर बजार नियन्त्रण गर्न र तरकारी तथा फलफूलको आयातमा विषादीको अवशेष परिक्षणमा सरकार कठोर हुन माग गरिएको छ।
सबै स्थानीय तहले विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने ब्यवस्था अनिवार्य गर्न, उपभोक्ता शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर जागरुक उपभोक्ता, जिम्मेवार बिक्रेता अभियान ७५३ वटै पालिका र ६७४३ वटै वडामा सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ।
त्यस्तै उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न सबै पालिकामा संक्षिप्त कार्यविधिसहितको न्यायीक निकाय स्थापना गर्न, बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्न र विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गरेर बजारलाई स्वच्छ तुल्याउन केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय बजार अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्र किटान गर्न पनि भनिएको छ।
मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई सक्रिय बनाई साधन, स्रोत र जनशक्तिसहितको उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गर्न अभियानले माग गरेको छ। त्यसैगरी, निजी विद्यालयको फाराम शुल्क, भर्ना शुल्क, मासिक तथा अन्य शुल्क अत्यधिक महंगो भएकाले यसलाई घटाई एकरुपता ल्याउन ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
सो अवसरमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले ज्ञापनपत्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख भएको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि आफू लाग्ने र सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
