२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काभ्रे अदालत : लक्ष्य पूरा, आठ सय ७६ वर्ष कैद असुल

अ+ अ-

काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुद्दा फछ्र्यौटको लक्ष्य पूरा गरेको छ। बितेको आवमा दुई हजार तीन सय १३ मुद्दा फछ्र्यौटको लक्ष्य लिएकामा दुई हजार तीन सय १४ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको अदालतले जनाएको छ।

ती मुद्दा फछ्र्यौट एवं कार्यान्वयनका क्रममा आठ सय ७६ वर्षको कैद असुल गरिएको छ। उक्त आवमा असुल गर्नुपर्ने दुई हजार एक सय ७० वर्ष आठ महिना कैदमध्ये आठ सय ७६ वर्षको कैद असुल भएको हो भने एक हजार दुई सय ९४ वर्ष आठ महिना कैद असुल गर्न बाँकी रहेको अदालतका श्रेस्तेदार गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार वार्षिक लक्ष्यमा दर्ता मुद्दाको सङ्ख्या तीन सय ४७ थान थप र फछ्र्यौटमा एक थान थप अर्थात् शतप्रतिशत पूरा भएको हो।

उनले नयाँ दर्ता अनुमान एक हजार छ सय ३७ थानमा एक हजार नौ सय ८७ थान दर्ता भएका बताए। यस्तै दुई हजार तीन सय १३ थान फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा दुई हजार तीन सय १४ थान फछ्र्यौट भएको छ। जिम्मेवारी सरेका एक हजार पाँच सय ५५ थान र नयाँ दर्ता एक हजार नौ सय ८७ गरी कुल तीन हजार पाँच सय ४२ थान मुद्दाको लगत कायम भएको छ। अदालतले गत आवको अन्त्यसम्ममा तीन हजार एक सय ९२ थान मुद्दा अनुमान गरेको थियो । अदालतमा तीन इजलास छन्।

लक्ष्यभन्दा धेरै दर्ता र फछ्र्यौटमा शतप्रतिशत पूरा गरेका अदालतमा चालु वर्षका लागि एक हजार दुई सय २८ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको जनाइएको छ। अघिल्लो आवको तुलनामा जिम्मेवारी सरेको तीन सय २७ थान कम हो। कुल मुद्दाका आधारमा अदालतले ६५ दशमलव २४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको श्रेस्तेदार घिमिरेले बताए। उनका अनुसार अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेकामध्ये ८४ दशमलव ८८ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका छन् भने नयाँ दर्ता भएकाबाट ५४ दशमलव ७४ प्रतिशत फैसला भएका छन् । अदालतमा चार वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या तीन छन्। तीनदेखि चार वर्षभित्रका छ र दुईदेखि तीन वर्षभित्रका दुई गरी ११ थान मुद्दा पुराना छन्।

अदालतको मुख्य जिल्ला न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको १ नं इजलासले बितेको आवमा सात सय ७८ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकामा आठ सय ८१ वटा फछ्र्यौट अर्थात् एक सय १३ दशलमव ११ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ। यस्तै न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालको २ नं इजलासले सात सय ६८ वटा लक्ष्य लिएकामा छ सय ४९ अर्थात् ८४ दशलमव ५० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो। न्यायाधीश रीताकुमारी बख्रेल रहेका ३ नं इजलासमा भने सात सय ६७ वटा लक्ष्य लिएकामा सात सय ७७ वटा फछ्र्यौट गरी एक सय एक दशमलव १७ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको जनाइएको छ।

छ महिनाभित्रका पाँच सय ३६, एक वर्ष अवधिका चार सय ५६, डेढ वर्ष अवधिका तीन सय १६, दुई वर्ष अवधिका पाँच सय २२ गरी दुई हजार तीन सय १४ थान मुद्दा फैसला भएका अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै अदालतले एक वर्षमा छ हजार तीन सय नौवटा म्याद तामेल गर्नुपर्नेमा छ हजार दुई सय ७५ वटा म्याद तामेल गरेको छ । यसमध्ये चार हजार दुई सय ८२ वटा म्याद जिल्ला अदालतका र दुई हजार २७ वटा म्याद अन्यत्र अदालतका हुन्। फैसला कार्यान्वयन लक्ष्यको तुलनामा ९४ दशमलव ९० प्रतिशत पूरा भएको हो।

यही अवधिमा रु पाँच लाख ७२ हजार क्षतिपूर्ति रकम फछ्र्यौट गरी एक करोड ६६ लाख ४८ हजार नौ सय रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन बाँकी छ भने ६८ करोड नौ लाख रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । तीन करोड ९९ लाख रूपैयाँ असुल भएको छ। गत आवको मात्रै चार करोड रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस