कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने जानकारी दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधयेक, २०८० को कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले विभिन्न अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने बताए।
‘विभिन्न अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त छ, नियुक्ति प्रक्रिया लागि चाँडै अघि बढाइनेछ’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘न्याय परिषद्को सदस्यको भएकाले छिट्टै त्यो काम अघि बढाउनेछु।’
मन्त्री गुरुङले नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनको अध्ययन, पहिचान र अध्ययन गरिरहेको सदनलाई जानकारी दिँदै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत दुई सयभन्दा बढी कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए।
‘मौलिक हकका कानुनको पनि निर्माण गरिसकेको छ, संविधान जारी भइसकेपछि एक सय ९१ ऐन जारी भइसकेको छन्, उनले भने, ‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनिसकेका छन्, दुई वटा नियमावली मात्र बन्न बाँकी छ, त्यो बन्ने प्रक्रियामा छ।’
मन्त्री गुरुङले न्यायलाई जनतासँग जोड्नकै लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति निर्माण गरिएको र सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने र अन्य कानुन जिम्मेवार भएर कानुन निर्माण गरिरहेको बताए।
कानुन मन्त्रालयका विषयमा सांसदहरू भगवती न्यौपाने र दिलकुमारी थापा पार्वतीलागयतले कानुन बनाउने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको र विधेयक मस्यौदामा गर्न धेरै समय लगाएको र संविधान अनुकूलका कानुन अझै बन्न नसकेको विषयमा प्रश्न गरे।
