काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान सम्झाएको छ ।

हालका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पदावधि २० साउनमा पूरा हुँदै गर्दा सर्वोच्च बारको बुधबार बसेको कार्यसमिति बैठकले संवैधानिक प्रावधान स्मरण गराउँदै छिटो प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न आग्रह गरेको हो ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था अनुसार २० असारभित्रै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नु पर्ने भए पनि परिषद्ले हालसम्म भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको छैन ।

सचिव श्यामकुमार खत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बहालवाला सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको कार्यकाल मिति २०८०÷४÷२० मा सकिनु एक महिना अगावै भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने दायित्व संवैधानिक परिषद्को हुँदा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुहुन जोडदार अनुरोध गर्दछौँ ।’

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बस्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा भने प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।