कोशी सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा « प्रशासन
Logo २३ भाद्र २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कोशी सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा


२५ असार २०८०, सोमबार


काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत दर्ता गराएका रिट आज न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गर्नु संविधान विपरीतको कार्य भएको भन्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापा चार दलको समर्थनमा बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत पुगेको दाबी पेस गरेका थिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशसमेत माग गरेका छन्

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस