२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब आयातित सामानमा पैठारीकर्ता र वितरकको ‘लेबल’ अनिवार्य राख्नु पर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । १ साउन २०८० देखि उपभोक्तासम्म आइपुग्ने हरेक आयातित वस्तुमा आयातकर्ता र बजार वितरकको ‘लेबल’ अनिवार्य राख्नु पर्ने भएको छ ।

आर्थिक ऐन २०८० ले यस्तो प्रावधान गरेको थियो । यस प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागले सबै पैठारीकर्ता र बजार वितरकलाई सूचित गरेको छ ।

विभागका अनुसार बजारमा आउने हरेक वस्तुको उत्पादन भएको मुलुक र यसको वितरणकर्ताबारे उपभोक्तालाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षबाट यस्तो लेबल अनिवार्य गरिएको हो ।

आर्थिक ऐनको भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ४ अनुसार १ साउन २०८० पछि पैठारी हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणमा पठाउनु अघि त्यस्ता मालवस्तुको प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल लगाएर मात्र पठाउनु पर्छ ।

यसरी लेबल नगरी बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाइएको पाइएमा अनुगमन गर्ने अधिकारीले त्यस्ता मालवस्तु जफत गर्न सक्ने अधिकार समेत पाएको छ ।