२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याएर राजनीतिकरण गर्न खोजियो : सचिवालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले उनले गत सोमबार दिएको एक विवादास्पद अभिव्यक्तिको बचाउ गरेको छ।

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य प्रचण्डले सरदार प्रितम सिंहसँगको सम्बन्धबारे दिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याएर राजनीतिकरण गरिएको बताएका छन्।

उनको विज्ञप्तिमा सिंहसँग प्रचण्डको पुरानो पारिवारिक सम्बन्ध रहेको र त्यही क्रम दिल्लीस्थित आफ्नो घरमा जाँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको उल्लेख छ।

जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशलगत्तै प्रचण्डसँग सरदार प्रितम सिंहको भेटघाट र चिनजान भएको, प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल क्यान्सर रोगबाट संक्रमित भएपछि ०६७/०६८ सालमा सिंहको दिल्लीस्थित घरमा बसेर नै उहाँको उपचार प्रक्रिया अगाडि बढेको र छोरीको उपचारका क्रममा उनको भारतमा आउजाउ हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘सोही क्रममा सिंहका नातिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सुपुत्र प्रकाश दाहालको सम्बन्ध घनिष्ठ बनेको र उहाँहरूको सम्बन्ध औपचारिक मात्र नभएर भावनात्मक एवं पारिवारिकसमेत हुँदै गएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ नेपाललाई नयाँ युगतर्फ लैजान प्रचण्डकै राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउने नेपालका शुभेच्छुक सिंहले अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा प्रचण्डसँग ‘तपाईजस्तो योग्य मान्छे फेरि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ भन्ने सदासयता व्यक्त गर्दै आउनुभएको सन्दर्भ पुस्तक लोकार्पणको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रसङ्गवश उल्लेख गर्नुभएको प्रष्ट नै छ। यसै क्रममा सिंह दिल्लीस्थित आफ्नै घरमा पटक(पटक आउजाउ गर्दा भएका पारिवारिक संवादमा सिंहले व्यक्त गरेका विषयसमेत प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा स्मरण गर्नुभएको हो। तर, सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बङ्गाएर अतिसयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु आफैमा निरर्थक र दुखद् छ।’

संसदमा प्रष्टीकरणको मौकासमेत नदिई उनको भनाइको आसयविपरीत एकपक्षीय ढङ्गले प्रचार-प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाविरूद्ध लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट ‘केही हुँदैन’ भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘पुस्तक विमोचनको प्रसङ्गलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रूपमा संसद अवरोध गर्दा मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभई निष्क्रिय भएको छ, जसबाट मिटरब्याज पीडित लाखौँ नेपाली किसानहरूको न्यायप्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको छ, यसप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पीडित किसानहरूको न्यायको पक्षमा आवश्यक पहल लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।’

संकुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ उनको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको विरोध र सिङ्गो संसदको नै अपमान हुन जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस