काठमाडौँ । बागमती सरकारले प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै कर्मचारी सरुवा बढुवा सुरु गरेको छ।

बुधबार बसेको बागमती मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको बागमती  प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले बताए । 

यससँगै प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रदेश ऐनको दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम दुई जना कर्मचारीलाई बढुवा गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यरत डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई बढुवा गरेको सचिव निरौलाले बताए । 

उनका अनुसार डा. लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौँ तहमा बढुवा गरेको हो ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन बमोजिम सातौँ, नवौँ तहमा यस अघि नै बढुवा गरिसकिएको तर एघारौँ तहमा पहिलो पटक हो भने स्वास्थ्य सेवा एवम् इन्जिनियरिङ सेवाको पनि १/२ दिन भित्रै बढुवा गरिने छ।

उपरोक्त दरबन्दीहरू प्रदेश सेवा बाटै रहने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रदेशमा निकाय स्थापना गर्दाकै बखत संघीय सरकारले नै स्वीकृत गरेको हो।

लामो समय सङ्घबाट पदपूर्ति नभएको र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा कायम राख्न एवम् रिक्त पदपूर्ति गरी कर्मचारी अभावबाट विकास निर्माणका कामहरू कार्यान्वयनमा बाधा नहोस् भन्नाका निमित्त प्रदेश सभाको अघिल्लो अधिवेशनबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन र बागमती प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरूका काम कारबाहीमा नियमितता दिन त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन जारी भएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि प्रदेश किताबखाना स्थापना भई राष्ट्रिय किताबखानाबाट केही महिना अघि पोर्टल समेत पहिलो पटक बागमती प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भई दुवै तहका अभिलेखका लागि काठमाडौँ धाइरहन पर्ने अवस्था पनि हटेको छ।

प्रदेशमा ११ तहको सचिव रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको तर अहिले सम्म प्रदेशबाट पूर्ति भने गरिएको छैन, बढुवा गरिएको पद  ११ तह भएता पनि प्रदेश सचिवका लागि विज्ञापित पद होईनन।