२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वकिललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नबनाउन कर्मचारी सङ्गठनहरूको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । अदालतका कर्मचारी र कानून व्यवसायीबीच तनाव बढ्दै जाँदा विभिन्न ट्रेड युनियनले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिमा आफ्नो सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत क्रियाशील संघसंगठनले न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना माग बेवास्ता गरिए सङ्घर्षमा उत्रनेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।

‘रिक्त रहेका सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्दा न्याय सेवाअन्तर्गतका न्याय, कानून र सरकारी वकिल गरी तिनवटै समूह, कानुन व्यवसायी, उच्च र जिल्ला न्यायाधीशलगायतका सबै पक्षहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरूले आफूहरूलाई पाखा लगाउने तथा हतोत्साहित गराउने गरी न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा सीधै नियुक्ति हुने व्यवस्था हटाउन र बढीमा उच्च अदालतलाई मात्र प्रवेशद्वार बनाउन ती सङ्गठनको माग छ । उच्च अदालतमा प्रतिस्पर्धा र संसदीय सुनुवाइविनै न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको र सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक आबद्धता र नातागोताको आधारमा सीधै नियुक्त हुने गरेको भन्दै त्यही कारण न्यायालयमा विचलन आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा कर्मचारीको हकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको हुनुपर्ने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन पनि माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस