काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले झापाको केचनाकबलमा साइरन जडान र सुनसरीमा सुरक्षा पोस्ट राख्न सरकारले कुनै पनि अनुमति नदिइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रतिप्रश्नको जवाफमा उनले सीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

उनले सीमा सुरक्षाका लागि हालसम्म २५० बीओपी स्थापना गरिएको र थप स्थानमा पनि स्थापना हुने जानकारी दिँदै अर्थतन्त्रमा देखापरेका केही समस्याका कारण आवश्यक संख्यामा बीओपी भवन बनाउन तत्काल जटिलता रहेको बताए ।

उनले सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षाका लागि परिचालन भएको भए पनि बसोबासका लागि राम्रो व्यवस्था नभएका कारण प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न कठिनाइ भएको स्वीकार गरे । उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उचित बसोबासको प्रबन्धका लागि समेत सरकार दत्तचित्त भएर लागेको उल्लेख गरे ।

प्रतिजासुसी संयन्त्रका बारेमा कुनै औपचारिक छलफलमा प्रवेश नगरेको जानकारी दिँदै उनले अनौपचारिक रूपमा भने बेलाबेलामा छलफल भएको उल्लेख गरे । नियोजित रूपमा धर्म प्रचार र परिवर्तनका सन्दर्भका केही कारबाही भएको जानकारी दिँदै उनले धर्म परिवर्तनका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

सहकारपीडितको उजुरीले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कार्यालय कोठा भरिएको भन्दै उनले सो समस्या समाधानमा सरोकारवाला मन्त्रालयको समेत पहलमा आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए ।

सीआईबीको नयाँ भवन नभएका कारण काम–कारबाही समेत प्रभावित भएकाले नयाँ भवन निर्माणका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्य अवस्था र काममा सहजताका लागि थप प्रोत्साहनको प्रबन्ध गरिएको, सुरक्षा निकायमा योग र ध्यानलाई नियमित गराउन लागिएको उनले बताए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान खुला रहेको र दोषीमाथि कारबाही हुने उनको जिकिर छ ।

यस्तै, विगतका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइने तथा कोही कसैलाई पनि नछाडिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

दैनिक जनजीवन चलाउने सामग्री सीमानाकाबाट ल्याउनका लागि भन्सार नाकामा सहज बनाइएको भए पनि चोरी निकासी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले गाँजालाई औषधिजन्य उपयोगका लागि अध्ययन अगाडि बढाउने विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको भए पनि नयाँ कानुन नबन्दासम्म विद्यमान कानुन नै कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई मन्त्रालय मातहत ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको सदनलाई जानकारी दिए ।