२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर फर्छ्यौट आयोगका ३ जना पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर फर्छ्यौट आयोगका ३ जना पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारी अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य–सचिव चुडामणि शर्माले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अदालतले ठहर्‍याएको हो ।

अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारण गर्न भने बाँकी नै छ । सजाय निर्धारणअघि मुद्दाका दुवै पक्षले आरोपितहरुवारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै अदालतले ५ असारमा सजाय निर्धारण गर्ने मिति तोकेको छ ।

कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि कति भ्रष्टाचार भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म अदालतले सार्वजनिक गरेको छैन । तर गत बिहीबार इजलासले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई दुवै मुद्दामा गरेर करिव ६ अर्ब १५ करोड बिगो कायम हुने राय सुनाएको हो ।

तीन जनाले दामासाहीले तिर्नुपर्ने भएकाले एउटाको भागमा करिव २ अर्ब ५ करोड पर्ने देखिन्छ । तर फैसलाको संक्षिप्त आदेश समेत सार्वजनिक नभएकाले अदालतले कुन पदाधिकारीलाई कसरी दोषी ठहर गरी बिगो भराएको छ भन्ने खुलेको छैन ।

भ्रष्टाचार गरेको रकमको आधारमा ती पदाधिकारीलाई ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस