२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रेशमसहित १८ ‘राजबन्दी’लाई आममाफी दिने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । कैलालीको टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी ठहर भई जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीसहित १८ ‘राजबन्दी’लाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिने निर्णय गरिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यो निर्णय गरिएको हो ।

परिवारका सदस्य समेत बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही कारण रेशमपत्नी समेत रहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नगराई यो निर्णय गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले थारु, मधेसलगायत आन्दोलनका १८ जनालाई राजबन्दीका रूपमा आममाफी दिने निर्णय गरेको हो ।

कानुनी रूपमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउन नमिल्ने भएकाले उनलाई बैठकमा नराखिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।

राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेर जेल परेका बाहेकलाई पनि बाँकी सजाय मिनाहाको प्रचलनानुसार माफी दिन लागिएको उनले बताए ।

ती मन्त्रीका अनुसार करिब ४०० जनाले बाँकी सजाय माफीसहित कैद मुक्ति पाउने जनाइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस