२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘कर्मचारी समायोजनलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीयताविरोधी देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

मङ्गलवार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सङ्घीयतालाई सबल गर्ने ठोस कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै ‘सङ्घीयता’ शब्दसमेत तीन पटक मात्रै उल्लेख गरिएको बताए।

उनले भने, ‘म आश्चर्यचकित छु कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो संघीयताविरोधी देखिएको छ । बुँदा नम्बर १९ मा के मात्रै लेखिएको छ भने– वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। त्योबाहेक यहाँ कुनै ठोस कार्यक्रम सङ्घीयताका बारेमा ल्याएको छैन।’

सांसद राउतले प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजनलगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस