काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकबारे लगातार कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले दोस्रो दिन, सोमबार (आज) पनि नागरिकता विधेयकबारे कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन्।

२०७९ असोजमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्।

संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे राष्ट्रपति पौडेलले कानून व्यवसायीहरूसँग छलफललाई तीव्रता दिएका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयक अघि बढाउन सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले आइतबारदेखि छलफल सुरु गरेका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले आज नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलासँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेको राष्ट्रपति निकट स्रोतले जनाएको छ । 

राष्ट्रपति पौडेलले कानून व्यवसायीहरूसँग नागरिकता विधेयकसम्बन्धी विभिन्न प्रश्नसमेत गरेका छन्।

१. राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो ?

२. दुई–दुई पटक संप्रभु संसदबाट पारित भई आएको नागरिकता विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि जहिले सुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन ?

३. यदि नागरिकता विधेयक ब्युँतिने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो ?

४. प्रमाणीकरण नभई बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ?

५. यो विधेयकले संसदमा पुनस् प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार गर्न पाइने हो ?

६. यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के-के गर्दा हुने हो ?

७. दुई-दुई पटक संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो ?

८. विधेयक पद्धति र प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुसीले हो भने संसद्को सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ ? राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन जान्छु संवैधानिक बाटो के हो खुलाउनुस्।

९. शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसदमा पेस गरिसकेपछि संसद्को विशेषाधिकार के हुने हो ?

राष्ट्रपतिका प्रश्न सुनेपछि कानून व्यवसायीहरूले जवाफ दिएका थिए। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको नागरिकता विधेयकको अस्तित्व नरहेको र मृत भइसकेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने प्रस्ट जवाफ नदिएको बताएको छ ।