काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकमाथि कानूनी परामर्श थालेका छन् ।

करिव साढे सात महिनादेखि शीतल निवासमा अलपत्र नागरिकता विधेयकमाथि पौडेलले परामर्श थालेका हुन् । 

आफ्नो सन्देशसहित एक पटक फर्काएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेर पुनः पेस गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी छाडेकी थिइन् । त्यही विधेयक अघि बढाउनेबारे राष्ट्रपति पौडेलले छलफल गरेका हुन् ।

आज राष्ट्रपति पौडेलले महान्यायाधिवक्तासँग यसबारेमा परामर्श लिएका जनाइएको छ । 

गत असोजदेखि अलपत्र परेको विधेयक अब आएर प्रमाणीकरण गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, यदि सम्भव हुँदैन भने यो विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले त्यसको कानुनी पाटोवारे छलफल थालेका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीको टोलीले उक्त विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने विभिन्न विकल्पबारे कानूनी परामर्श दिएको छ ।

एक, एक पटक सन्देशसहित सदनमा फर्काएको विधेयक परिमार्जन भएर वा हुबहु फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेमा त्यसलाई रोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छैन । अर्को, दोस्रोपटक पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा समयसीमा कटेपछि प्रमाणीकरण गर्न बाधा भएको अर्थमा बुझ्न नहुने समेत उनीहरूले सल्लाह दिएका थिए ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक रोक्दा शीतल निवासले औपचारिक रूपमा केही बोलेको थिएन, तर अधिकारीहरूले तल्लो सदनको पदावधि सकिएकाले नयाँ जनादेशसहित आउने प्रतिनिधिसभाले विधेयक पेस गर्ने तर्क गरेका थिए ।

तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको टोलीले संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा सदनको पदावधि सकिनुले कुनै अर्थ नराख्ने राय दिएको बताइएको छ । 

शनिबारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले महान्यायाधिवक्तासहित कानून व्यवसायीहरूसँग नागरिकता विधेयकको विषयमा परामर्श गरेका थिए ।

त्यसक्रममा बालुवाटारमा उपस्थित अधिकांश कानुन व्यवसायीले कुनै टुङ्गो नलागेर राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक अलपत्र परेको अवस्थामा संसदमा नयाँ विधेयक लैजान नसकिने, विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना पनि नभएकाले प्रमाणीकरण नै सही विकल्प भएको सुझाव दिएका थिए ।

आइतबारको राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक प्रमाणीकरणको विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यसले अप्ठेरो पार्नेरनपार्नेबारे छलफल भएको थियो । तर अन्तरिम आदेश नभएको र रिट निवेदनमा माग गरेकै बाटोमा निर्णय हुन लागेकाले अप्ठेरो नपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टोलीले राय दिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।