काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गरेको छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जथाभाबी वैदेशिक भ्रमणमा नजान भनेको हो । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू वैदेशिक भ्रमण जाँदा कतिपय कार्यक्रम औचित्य पुष्टि नहुने देखिएको मन्त्रालयले भनेको छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाएको परिपत्रमा कार्यक्रम सम्बन्धित देशमा रहेका तर आधिकारिकता पुस्ट्याइँ हुन नसक्ने किसिमका निमन्त्रण स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा निवेदन बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘वर्तमान आर्थिक संवेदनशीलता,चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको महत्त्वपूर्ण समयलाई मनन गरी अत्यावश्यक र औचित्यपूर्ण अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिका लागि नपठाउनु हुन अनुरोध छ’ परिपत्रमा भनेको छ ।

आधिकारिकता पुस्ट्याइँ हुन नसक्ने तथा गलत कागजात तयार गरी पठाएका अनुरोध पत्र माथि मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । परिपत्र अनुसार वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रयोजनका लागि आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त आयोजक कार्यक्रम भ्रमण अवधि भ्रमणका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा स्पष्ट पुष्टि हुने कागजातहरू संलग्न मन्त्रालयलाई पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

वैदेशिक भ्रमणको सम्बन्धमा सरकारले ३० फागुन २०७९को बैठकले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेकका अन्य अवस्थामा वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।