५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामान्यले गर्‍यो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गरेको छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जथाभाबी वैदेशिक भ्रमणमा नजान भनेको हो । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू वैदेशिक भ्रमण जाँदा कतिपय कार्यक्रम औचित्य पुष्टि नहुने देखिएको मन्त्रालयले भनेको छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाएको परिपत्रमा कार्यक्रम सम्बन्धित देशमा रहेका तर आधिकारिकता पुस्ट्याइँ हुन नसक्ने किसिमका निमन्त्रण स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा निवेदन बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘वर्तमान आर्थिक संवेदनशीलता,चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको महत्त्वपूर्ण समयलाई मनन गरी अत्यावश्यक र औचित्यपूर्ण अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिका लागि नपठाउनु हुन अनुरोध छ’ परिपत्रमा भनेको छ ।

आधिकारिकता पुस्ट्याइँ हुन नसक्ने तथा गलत कागजात तयार गरी पठाएका अनुरोध पत्र माथि मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । परिपत्र अनुसार वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रयोजनका लागि आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त आयोजक कार्यक्रम भ्रमण अवधि भ्रमणका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा स्पष्ट पुष्टि हुने कागजातहरू संलग्न मन्त्रालयलाई पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

वैदेशिक भ्रमणको सम्बन्धमा सरकारले ३० फागुन २०७९को बैठकले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेकका अन्य अवस्थामा वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस