२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण प्रदेशमै राखिने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेशमा समायोजन भएका र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका निजामती कर्मचारीको अब प्रदेशमै  व्यक्तिगत अभिलेख राखिने भएको छ। 

राष्ट्रिय किताबखाना र बागमती प्रदेश सरकारबीच बुधबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको समझदारी अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा कर्मचारी समायोजनको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा थाँती रहेको प्रदेश किताबखानाको अवधारणाले अब मूर्त रूप पाएको छ। यससँगै व्यक्तिगत विवरण राख्न नसकिएका हजारौं कर्मचारीहरूको विवरण अपडेट हुने भएको हो।

उक्त समझदारीपत्र आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले प्रदेशमा रहेका तथा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण प्रदेशले राख्ने व्यवस्थाले सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक चरण पूरा भएको बताए।

मन्त्री मोदीले कर्मचारी व्यवस्थापनका बाँकी काम क्रमशः पुरा गर्दै जाने समेत बताए। बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रदेश पिआइएस प्रभावकारी ढङ्गले राखिने र अन्य प्रदेशलाई समेत उदाहरणीय कार्य गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

समझदारीपत्रमा कितावखानाका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे र प्रदेश सचिव निश्चलराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

हाल निजामती सेवामा झन्डै ९० हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका तथा पछि पदपूर्ति भएका झन्डै २५ हजार कर्मचारी छन्।

कितावखानाका अनुसार अब क्रमशः सबै प्रदेशलाई प्रदेश पिआइएस पोर्टल हस्तान्तरण गरिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस