काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूमिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिएर मात्रै वर्षौँंदेखि थाँती रहेका समस्याको प्याकेजमा समाधान सम्भव भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर रहेकाले सोही बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएका हुन् । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ । यस पटक मैले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भूमिसम्बन्धी केही क्रान्तिकारी निर्णय लिने सोंच बनाएको छु । पटक–पटक उही समस्या बल्झिएर भूमिसम्बन्धी समस्या भुमरीमा पर्नुहुँदैन । हामीले वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्छ ।’

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासलगायत भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘धेरै वर्षदेखि हामी एउटै समस्यामा अल्झिरहेका छौँ । अब यसलाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ ।’

गाँस र बास जनताको पहिलो आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीरताका साथ बुझेर काम गर्न निर्देशन दिए । ‘नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्छ । यस पटक यो समस्या सदाका लागि सम्बोधन गर्नैपर्छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन । तर पैसा छैन भन्दैमा हामीले काम गर्न र पहल लिन छोड्नुहुँदैन । जहाँ सङ्कट हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ ।’

अझ धेरै मेहेनत गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने र विकासलाई तीव्रता दिने गरी काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए । भेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायत आयोगका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।