२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आफूखुसी सडक बत्ती जोड्न थालेपछि स्थानीय तहलाई प्राधिकरणले गरायो सचेत

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहले आफूखुसी सडक बत्ती जोड्न थालेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सचेत गराएको छ ।

स्थानीय तहले प्राधिकरणको सहमति नलिई सडक बत्ती जडान गर्दा विद्युत् शक्ति मापन हुन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले यसो नगर्न भनेको हो । एकातर्फ विद्युत् शक्तिको मापन नहुने र अर्कोतर्फ मापन नभएको विद्युतको बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै प्राधिकरणले त्यसो नगर्न स्थानीय तहहरूलाई सचेत गराएको हो ।

पछिल्लो समय देशैभर उज्यालो अभियान भन्दै सडक बत्ती जडान र बाल्ने गरिएको छ । यसरी बत्ती बाल्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका वितरण केन्द्रको सहमति लिएर मात्र प्राधिकरणको विद्युत् लाइनबाट सडक बत्ती राख्न प्राधिकरणले सचेत गराएको छ ।

स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका अधिकांश स्थानीय तहसँग यस्तो बक्यौता रहेको छ ।

प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता विद्युत् महसुल शीघ्र भुक्तानी गर्न भनेको छ । यसरी मापन भएको विद्युतको समेत महसुल नतिर्दा प्राधिकरणले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको समेत प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अब सडक बत्तीको विद्युत् मापन गर्न मिटर अनिवार्य जोड्नु पर्ने भएको छ । सडक बत्तीका लागि सिङ्गल फेज इनर्जी मिटर प्राधिकरणले निःशुल्क दिने गरेको छ ।

एउटा सिङ्गल फेज इनर्जी मिटरबाट १ सय वाटको ५० भन्दा बढी सडक बत्तीको विद्युत् खपत मापन गर्न सकिन्छ । सोही कारण छुट्टाछुट्टै सडक बत्तीलाई छुट्टाछुट्टै मिटर समेत नचाहिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस