२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिम मन्त्रालय भागबन्डामा नाउपाद्धारा लिखित प्रतिबद्धता माग

अ+ अ-

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मन्त्रालयको भागबन्डामा लिखित प्रतिबद्धता मागेको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका बेला आठ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नाउपाले लिखित प्रतिबद्धता मागेको हो । ‘दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षर बिना विश्वासको मत दिन सकिँदैन,’ नाउपाकी अध्यक्ष रिञ्जता श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेकी छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले पनि सरकारमा जाने अवस्थामा मन्त्रालयको भागबन्डाका सम्बन्धमा लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने माग पार्टीको रहेको बताए ।

‘हामी अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने समझदारीमा पुगेका छौँ तर उहाँहरूले मन्त्रालयको भागबन्डामा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँ(मुख्यमन्त्री) ले दिनुभएन भने त्यसपछि सोच्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

शनिबार डिल्लीबजारस्थित कारागारमा पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई भेटेर धनगढी फर्किरहेका चौधरीले लिखित प्रतिबद्धता आएपछि मात्र विश्वासको मतका सम्बन्धमा दलको बैठक बसेर निर्णय लिइने बताए ।

पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले पनि लिखित प्रतिबद्धता दिएमा विश्वासको मत दिने पक्षमा नाउपा रहेको बताए ।

२६ माघमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि ठुलो दलको हैसियतमा काँग्रेसका शाहलाई सोही दिन प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर समीकरण फेरिएपछि नाउपा नयाँ गठबन्धनमा सामेल छ ।

एमाले गठबन्धनमा प्रदेश सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक थियो तर अहिलेका मुख्यमन्त्री शाहले भने नाउपा बाहेकका काँग्रेस (१९), माओवादी केन्द्र (११) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) को साथ पाउँदा विश्वासको मत पाउने अवस्था छ ।

त्यो बेला रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दी रिहाइमा केन्द्रीय सरकारसँग लिखित प्रतिबद्धता मागेको नाउपाले अहिले भने उक्त मुद्दा छाडेको छ । नाउपाले अब मन्त्रालय भागबन्डामा प्रतिबद्धता खोजेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस