२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो-कानुन नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको हो

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कानुन नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकिएको जनाएको छ।

कार्यालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको जनाएको हो।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी दर्ता गरेको निवेदनमा जवाफ दिँदै कानुन नभएकाले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको सूचना अधिकारी कविता फुयाँलले जनाएकी छन्।

फागुन १ गते नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

सम्बन्धित समाचार : प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नेपाल बारको ध्यानाकर्षण

गत वर्ष फागुन १ गते महाअभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा परेपछि न्यायपालिका कायममुकायमको भरमा चल्दै आएको छ।

राणाको निलम्बनपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। झण्डै ८ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपश्चात् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस