काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्ष दिनदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको भरमा चलिरहेको भन्दै  बारले ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

‘न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी त्यसको नेतृत्वको पूर्णता एवं पदको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक प्रावधान अनुसार यथोचित समयमै हुनुपर्नेमा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कायममुकायमको नेतृत्वमै चल्नुपर्ने अवस्था रहनु संवैधानिक व्यवस्था, लोकतन्त्र र कानुनको शासन अनुकूल मान्न सकिन्न,’ नेपाल बारले भनेको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी न्यायपालिका कायममुकायमको नेतृत्वमा चल्नु परिरहेको अवस्थाप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

न्यायपरिषदका अनुसार सर्वोच्च अदालतमै प्रधानन्यायाधीशसहित ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ। 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद् हो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यो निकायमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने बैठकमा भने उनको सट्टा कानुनमन्त्रीले सहभागिता जनाउने हो।

परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्छ। 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य मानिन्छ। तर वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ। 

अहिले सर्वोच्च अदालतमात्र होइन ६ वटा उच्च अदालतमा पनि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्व छ। उच्च अदालतमा मुख्यबाहेकका अरू न्यायाधीशको पद पनि रिक्त हुँदै गएको छ।