कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा खर्च विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा खर्च विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहा दिन सिफारिस गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र सिफारिसमाथि निर्णय गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
उक्त रिट निवेदनको पेसी १२ फागुनलाई तोकिएको रिट निवेदक ओलीले जानकारी दिए।
सम्बन्धित समाचार : स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिबाना माफी मिनाहा
