काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफैले गरेको निर्णयको मसी राम्ररी सुक्न पनि नपाउँदै आफैले उल्ट्याएको भेटिएको छ । माघ २६ गते स्वीकृत दरबन्दीको पदमा मुनिको श्रेणीको कर्मचारी नखटाउन सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयलाई परिपत्र गरेको मन्त्रालयले भोलिपल्टै सहसचिवको दरबन्दी रहेको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिव हरिलाल पुरीलाई सरुवा गरेको छ ।

पुरीलाई चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सिमरा उपमहानगरमा पठाइएको हो ।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र सरुवा, कामकाज र जिम्मेवारी तोक्न भनेको थियो ।

त्यति मात्रै होइन, कानुनको पूर्ण परिपालना गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय तथा थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै विभिन्न पाँच वटा बुँदामा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो ।

यससँगै पैशा र पहुँचको भरमा रजाइँ गर्न पल्केका कर्मचारीहरूको राइँदाइँ रोकिन्छ भन्ने लागेको थियो तर मन्त्रालय आफैले उक्त निर्णय २४ घण्टा पनि टिकाउन सकेन ।

सम्बन्धित समाचार : दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउन ७ दिने अल्टिमेटम, सहसचिव रोज्ने उपसचिवका दिन जाने !

मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा ४ नै कोड गर्दै कुनै निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम सेवा अवधि नपुगी सरुवा गर्नु प रेमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत सम्झाएको थियो तर आफैले गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गरेर सो निर्णयसमेत आफैबाट भङ्ग गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : ५ दिनमै तोड्यो सामान्यले आफ्नै निर्णय, मेयरले भने –नयाँ अधिकृतलाई हाजिर गराउन सकिँदैन !

यससँगै विभागीय प्रमुखको सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य भनेर सर्कुलर जारी गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : विभागीय प्रमुखको सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य

उक्त निर्देशन भएको साता दिन पनि नपुग्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । जसबारे मन्त्रालयबाट अनुमति नलिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ ।

सम्बन्धित समाचार : महानिर्देशकसहित २० सहसचिवको सरुवा, नामावलीसहित

अर्को पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको थियो । त्यो हो कानुन विपरीत काज । तीन महिना र एक वर्ष होइन, बिसौँ वर्षदेखि दरबन्दी नै नभएको निकायमा काजमाथि काज खटाएका कर्मचारीलाई भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देखेको छैन ।

सम्बन्धित समाचार : कामकाजका नाममा वर्षौँसम्म खटाइएका काजमाथि सामान्यको डन्डा, भत्केला त दशकौँ देखिको अखडा !

यद्यपि मन्त्रालयको दिएको सात दिनको समयावधि आज ५ बजे पुग्दै छ । सो अवधि भित्र कानुन विपरीत काजमा खटाएका कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ या गर्दै छ त्यसका लागि भने केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ ।