कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउन मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ । कतिपय निकायमा स्वीकृत दरबन्दीको पदमा मुनिको कर्मचारीलाई खटाएको पाइएको भन्दै ७ दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउन भनेको हो ।
यदि स्वीकृत दरबन्दीको पद भन्दा मुनिको तहको कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन हुन सक्ने र माथिल्लो पदको आवश्यकता नपर्ने भए दरबन्दी पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडी बढाई मन्त्रालयमा जानकारी गराउनसमेत भनिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन भएको अवस्थामा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सहसचिवको दरबन्दीमा खटाइएका उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सात दिन भित्र फिर्ता हुनेछन् । कतिपय सहसचिवको दरबन्दी भएका जिल्लामा पहुँचका आधारमा उपसचिव खटाइँदै आएका छन् ।
रोचक त के छ भने सहसचिवहरूलाई बरन्डामा राखेर उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिँदै आएको अवस्थासमेत गृहमा देख्न सकिन्छ ।
यो परिपाटि प्राविधिक निकायहरूमा पनि उत्तिकै मौलाएको देखिन्छ । मन्त्री–सचिव तथा अमुक शक्तिकेन्द्र अनुकूलका कर्मचारीहरूले यस्तो अवसर प्राप्त गर्ने गरेका छन् । विशेष गरी सडक, खानेपानी, शहरीलगायत निकायहरूमा माथिल्लो दरबन्दीका कर्मचारीलाई कामविहीन बनाएर मुनीको तहकालाई जिम्मेवारी दिँदै आएको देखिन्छ ।
जसले गर्दा काम गराउन सजिलो हुने र जे भने पनि मान्ने नै भएका कारण स्थानीय मासमेत यो रोग सरिरहेको छ । उपसचिव दरबन्दी हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा निमित्तका पनि सिमित्त छैटौँ तथा उस्तै परे पाँचौँसम्म रहेको देखिन्छ ।
साथै न्यूनतम सेवा अवधि नपुगी सरुवा गर्नुपरेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा ४ को व्यवस्था अनुशार अनिवार्य रुपमा सहमति लिनु पर्ने पनि मन्त्रालयको भनाई छ ।
