काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा संघीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रियसभालाई जानकारी गराएका छन् । 

मङ्गलवार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराए । सो क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले बजेटको मध्यावधि समीक्षा नगरे बजेट कार्यान्वयनमा झनै धेरै चुक्ने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री पौडेलले भनसुनका आधारमा योजना छनोट गर्ने जमानाको अन्त्य भएको बताए । उनले नेपालमा अब भनसुनका आधारमा योजना छनोट नहुने दाबी गरे । 

मन्त्री पौडेलले योजनाहरू आवश्यकताका हुन् वा होइनन् भन्ने कुराको अध्ययन गरेर मात्रै डीपीआर बनाउने, अरु युटिलिटीका कामहरू सकिसकेपछि आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरू सङ्घको सूचीमा रहेको भन्दै सङ्घीयता अनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार भनसुनको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न औचित्य, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अघि बढाएर आयोजना छनोटको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सङ्कल्पबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

आजको बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ सभासमक्ष पेस गरे । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपाल सरकारबाट मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/०६/२८ गतेको निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभासमक्ष पेस गरे ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाका पूर्व सांसद कर्मा घलेको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक फागुन १४ गते आइतबार दिउँसो १ : ०१ मिनेटमा बोलाइएको छ ।