काठमाडौँ । अब आयोजना तथा परियोजनाको सिर्जित दायित्वको भुक्तानी नियोजित रूपमा रोक्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुने भएको छ ।
आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले नियोजित रूपमै पूरा भएको परियोजना तथा विकास निर्माणका कामको भुक्तानी रोक्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने र सो कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत सो जोड्ने जनाएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको दर्जनौँ उपायहरू राख्दै उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजनाको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्ने कर्मचारी उपर नियम अनुसार विभागीय कारबाही गर्ने र सो यस्तो कार्यलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
