काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र ५ लाख रुपैयाँसम्मको विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने कर्जाको कर्जा सूचना लिन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि सुनचाँदी, मुद्दती रसिद र सरकारी सुरक्षणपत्र धितो कर्जा, २ लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट स्वीकृत हुने २ लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु नपर्ने व्यवस्था थियो ।
अब क्रेडिट कार्ड र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत कर्जाको कर्जा सूचना लिनुनपर्ने सीमा वृद्धि भएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले १ करोड ५० लाख भन्दा माथिको आवासीय घर कर्जा मात्रै रियल स्टेट कर्जामा गणना हुने र त्यसभन्दा कमको कर्जा भने रियल स्टेट कर्जामा गणना नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण (रेमिटयान्स) बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रति खातामा १०० रुपैयाँसम्म राख्न सक्ने र त्यस्तो रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्न भन्दै रेमिट्यान्स निक्षेपमा १ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
