बढुवा, स्तरवृद्धि तथा थप सेवा सुविधा नपाएको भन्दै कर्मचारीले मन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र « प्रशासन
Logo १ असार २०८१, शुक्रबार
   

बढुवा, स्तरवृद्धि तथा थप सेवा सुविधा नपाएको भन्दै कर्मचारीले मन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र


२५ माघ २०७९, बुधबार


काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती १ नम्बर प्रदेश समितिले एउटै निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गत नियुक्ति भएका फरेष्टरहरुले बढुवा, स्तरवृद्धि तथा अन्य थप सेवा सुविधा नपाएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

प्रदेश १ का अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सुवेदीसहितको टोलीले प्रदेश १ को वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री जीवन आचार्य मार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

सो सङ्गठनले नेपाल सरकारबाट समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम कर्मचारीहरूको समायोजन गर्दा नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्टी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको फेष्टर पदको मौजुदा दरबन्दी कटौती गरी एक डिभिजन वन कार्यालय बराबर दुई जना फरेष्टीको दरले दरबन्दी कायम गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यसरी कायम गरिँदा उक्त दरबन्दीभित्र नअटाइएको फरेष्टरहरुलाई सङ्घ अन्तर्गतको पुल दरबन्दीमा राखी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरूमा कामकाज गराउँदै आइएका फरेष्टरहरुको न्यायोचित व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरोकारवालाले हालसम्म कुनै ध्यान दिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

त्यसो हुँदा एउटै निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गत नियुक्ति भएका अन्य फरेष्टरहरुले बढुवा, स्तरवृद्धि तथा अन्य थप सेवा सुविधाको अवसर पाउँदा समेत निजहरू भने वृत्ति विकास तथा सुविधाका सबै अवसरबाट वञ्चित रहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

‘निजहरू हाल जस्तै सङ्घको फाजिल दरबन्दीमा नै रहँदा फरेष्टरभन्दा माथिल्लो तहको दरबन्दी नरहेको र सम्पूर्ण दरबन्दी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रहेकाले निजहरूको वृत्ति विकासमा पूर्ण रूपमा बन्देज रहने भएको हुँदा प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा दरबन्दी सिर्जना गरेर साबिकमा समायोजन भएका फरेष्टरहरु सरहको तहवृद्धि तथा अन्य सेवा, सर्त र सुविधाहरू पाउने गरी निजहरूको समायोजनका लागि जोडदार माग गर्दछौँ,’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

उक्त ज्ञापनपत्रमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका निमित्त सचिवलाई समेत बुझाइएको सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तो अन्यायमा परेका कर्मचारीहरू देशभरमा ५ सय ५० जना रहेको र प्रदेश १ मा मात्रै ७८ जना रहेको सुवेदीले बताए । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस