काठमाडौँ । संघीय संसद्का विषयगत समितिहरूमा सामान्य शब्दावलीहरूमाथि कहिलेकाहीँ गहन छलफल हुने गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको मङ्गलवारको बैठकमा पनि यस्तै दृश्य देखियो।

नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समिति गठन, काम कारबाही र सदनको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने गर्छ।

नियमावली बनाउने क्रममा यिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदै संसद् बैठक सञ्चालन र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बाध्यकारी व्यवस्था राख्ने विषय नै मूलभूत प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने हो।

तर, मङ्गलवारको बैठकमा विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधिमाथिको छलफलको क्रममा समिति सचिव एकराम गिरीले ‘संविधान संशोधनको कार्यविधिमाथि जनता भन्ने शब्द हटाएर सर्वसाधारणको जानकारीका लागि बनाइयो,भन्ने सुनाउने बित्तिकै सो शब्दावलीमाथिको बहस प्रारम्भ भएको हो।

समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘सर्वसाधारण र विशिष्ट भन्ने हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरे। उनले भने, ‘यो ट्रम चाहिँ बेठिक ट्रम छ है।’

नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सबैतर्फ सर्वसाधारण शब्द प्रयोग भएकाले सोही प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुने तर्क गरे।

नेपाली काँग्रेसका सांसद रमेश लेखकले सूचना ‘पब्लिक इन जेनरल’ गर्नुपर्छ भन्ने भएकाले ‘पिपुल इन होल’का लागि सर्वसाधारण प्रयोग गरेको हो भनी प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले हाम्रो नियमावलीमा आम नागरिक लेख्दा सर्वसाधारण होइन भन्ने अर्थ लाग्छ र ? भन्दै नागरिक राख्नुपर्ने तर्क गरे।

आम नागरिक र सर्वसाधारणमध्ये के लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा समिति सदस्यहरूको बहस लामो भएपछि समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले ‘दोहोरी’ छलफल भयो भन्दै पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउनु परेको थियो।

लामो बहसपछि संविधानमा नै सर्वसाधारण भन्ने शब्दावली भएकाले सोही शब्दावली राख्ने निर्णयमा समिति पुगेको थियो।