काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाएको ३ महिनाभित्र किनारा लगाउने नियम राख्न सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । 

मङ्गलवार सिंहदरवारमा भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले सो प्रस्ताव गरेका हुन् । 

अघिल्लो संसदमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लागेको महाभियोग अलपत्र रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै बहुमत सांसदहरूले ३ महिना भित्रमा महाभियोगको काम सक्ने नियम राख्न सहमति जनाएका पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । ३ महिनाभित्र महाभियोग किनारा लगाउन नसके स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्न खोजिएको उनले बताए । 

सो प्रस्ताव नियमावलीको मस्यौदामा समेटिएको बताउँदै संसद् सचिवालयले त्यसको भाषा मिलाएर अन्तिम रूप दिने उनले बताए । सो नियमावली पारित भएपछि अघिल्लो संसद्ले पूरा गर्न नसकेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोगलाई पनि टुङ्ग्याएर जान सजिलो हुने श्रेष्ठले बताए । 

संसदीय समितिमा अनिवार्य मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने, मस्यौदा समितिले संसदीय समिति बैठकमा विभागीय मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने र समितिले निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले के कति कार्यान्वयन गर्‍यो त्यसको रिपोट समितिमा बुझाउनुपर्ने नियम राख्न लागेको छ । 

यसअघिको संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालना नभएपछि निर्देशन दिएको एकसाता भित्र मन्त्रालयले रिपोट पेस गर्नुपर्ने नियम राख्न सुझाव दिएको नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए । 

यस्तै अघिल्लो संसदमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय सभापतिविहीन भएको अनुभवका आधारमा अबको नियमावलीमा भने एकसाताभन्दा बढी समय समिति सभापति विहीन बनाउन नहुने नियम राख्न लागिएको छ ।

एकसाता भित्रमा सभापति नियुक्त गरेर समितिको काम अगाडि बढाउने नियम राख्नपनि सांसदहरु सहमत भएका छन् ।