२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्यमन्त्रीद्वारा प्रमुख सचिवसहितका कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन (पूर्णपाठ)

अ+ अ-

काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सचिवसहितका कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । माघ १७ गते शर्माले निर्देशनको खाका नै तयार गरेर सार्वजनिक गरेका छन् ।

६१ बुँदे निर्देशनमा सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजश्वको आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्य अनुसार प्राप्ति हासिल गर्न चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गरिएको छ । चुनौतीलाई सामना गर्दै सचिवहरूले उल्लेखनीय रूपान्तरण गर्न विशेष प्रतिबद्धता र योगदानको अपेक्षा मुख्यमन्त्री शर्माले गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा सरकारको आन्तरिक राजश्व २५ करोड ५ लाख मात्र उठेको छ । यद्यपि चालु आवमा प्रदेश सरकारले ७१ करोड २९ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

‘वित्तीय खर्च १०.७७ प्रतिशत मात्र हुँदा हाम्रो भौतिक प्रगति कति भयो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ,’ शर्माले भनेका छन्,‘ विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण के-के हुन् ? यसको लागि जिम्मेवार को हुने ? यसका कारण खोजी गरी निराकरण अव नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधार प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।’

शर्माले कार्यगत तहमा समस्या भए प्रशासनिक निकायले द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन गरी प्रश्नहरू नउठ्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।

यति मात्र होइन मुख्यमन्त्री शर्माले कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी पन्छाएर उम्किन नमिल्ने कडा निर्देशन दिएका छन् । उनले ठुला आयोजनामा विनियोजित भएको बजेट, हालसम्म भएको खर्च र भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा निर्माणको गति तीव्र गर्ने उपायहरू सहितको कार्य योजना तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पूर्णपाठ :

प्रतिक्रिया दिनुहोस